लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : जिल्ह्यात पशुधनांची संख्या जवळपास १० लाखांच्या आसपास आहे. त्यांच्यावर जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या दवाखान्यांत उपचार केले जातात. मात्र, आता पशुपालकाच्या दारातच जनावरांना आरोग्य सुविधा देण्याचा पशुसंवर्धन विभागाचा मानस आहे. यासाठी फिरते पशुचिकित्सालय उभारण्यात येणार आहे, अशी माहिती कृषी व पशुसंवर्धन सभापती बाबूराव वायकर यांनी दिली. या साठी १ कोटी ८५ लाखांच्या निधीची तरतूद करण्यात येणार असून, जवळपास ३० ॲम्ब्युलन्स खरेदी करण्याचा जिल्हा परिषदेचा मानस आहे.
जिल्ह्यात शेतीला जोडधंदा म्हणून पशुपालनाचा व्यवसाय करतात. जवळपास १० ते १२ लाखांच्या आसपास जिल्ह्यात नोंदणीकृत पशुधन आहे. दुधाचा व्यवसाय शेतकरी प्रामुख्याने करतात. यामुळे दूध उत्पादनात जिल्ह्याचा क्रमांक राज्यात आहे. मात्र, पशुधनाच्या आरोग्याचा प्रश्न नेहमी पशुपालकांपुढे असतो. जिल्ह्यात यासाठी पशुसंवर्धन दवाखाने आहेत. मात्र, त्यांची अवस्था बिकट आहे. अनेक ठिकाणी पशुवैद्यकीय अधिकारी नाहीत. यामुळे जनावरांच्या आराेग्याचा प्रश्न नेहमीच उद्धभवतो. त्यात त्यांचे लसीकरण ही महत्त्वाचे असते. यामुळे त्यांना खासगी दवाखान्यांचा आधार घ्यावा लागतो. मात्र, हे दावाखानेही कमी असल्याने पशुपालकांची गैरसोय होते. त्यांची ही होणारी गैरसोय बघता जिल्ह्यात फिरते पशुचिकित्सालय उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या अशा प्रकारचे दोन पशुचिकित्सालय जिल्ह्यात कार्यरत आहे. या ॲम्ब्युलन्ससारख्या दवाखान्यात पशुवैद्यकीय अधिकारी, ौषधोपचार करण्यासाठी सामग्री, एक्सरे मशीन आदी प्रकारच्या यंत्रणा असणार आहेत. ही गाडी प्रत्येक गावात जाऊन तेथील पशुधनांना आरोग्य सुविधा पुरवणार आहे. या सोबतच जनावरांच्या आरोग्याचे कार्डही बनविले जाणार आहे.
चाैकट
३० गाड्या घेण्याची योजना
जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांच्या दृष्टीने ३० गाड्या घेण्याचा जिल्हा परिषदेचा विचार आहे. त्या दृष्टीने १ कोटी ८५ लाखांचा निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. याला सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मान्यता देण्यात आली आहे.
चाैकट
५० टक्के अनुदानावर खरेदी करता येणार बैलजोडी
शेतीकामात बैलजोडींची आवश्यकता असते. आज शेतीचे यांत्रिकीकरण झाले असले, तरी मोठ्या प्रमाणात बैलजोडीच्या साह्याने शेती मशागतीची कामे केली जातात. यामुळे शेतकऱ्यांना बैलजोडी खरेदी करण्यासाठी वैयक्तिय अनुदान योजनांच्या माध्यमातून ५० टक्के अनुदानावर बैलजोडी खरेदीची योजना जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा जास्तीत जास्त जणांना लाभ देण्याचा मानस जिल्हा परिषदेचा आहे.