लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : आंदोलनाच्या जागेत बदल करण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयावरून राजकीय पक्षांकडून संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. आम आदमी पार्टीने गुरूवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देत आपला रोष व्यक्त केला.
वाहतूककोंडीचे कारण देत जिल्हाधिकाऱ्यांनी जागा बदल केला आहे. आंदोलनाला त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मागील एका गल्लीत जागा दिली आहे. ती गैरसोयीची असल्याचे राजकीय पक्षांचे म्हणणे आहे.
आम आदमी पक्षाचे शहराध्यक्ष मुकुंद किर्दत यांनी आंदोलन करण्याची वेळ येते हे प्रशासनkचे अपयश असल्याचे सांगितले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर होणारी उपोषणे, निषेध व निदर्शनावर बंदी घालणारा निर्णय त्वरित मागे घेण्याची मागणी त्यांनी केली.
गरीब जनतेला आवाज उठवायचा तर आंदोलनाशिवाय दुसरा पर्याय नाही. तो आवाजच दाबण्याचा हा प्रयत्न आहे. कचेरीच्या मागे जाऊन आंदोलन करायला ते चोर आहेत का? हा आदेश मागे घेतला जावा यासाठी आता तिथेच आंदोलन करायला हवे, असे सामाजिक कार्यकर्ते नितीन पवार म्हणाले. मनसेचे शहरप्रमुख वसंत मोरे म्हणाले, “जनतेच्या आंदोलनाची इतकी भीती वाटत असेल तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी बदली करून घ्यावी किंवा एखाद्या आयटी कंपनीत सीईओ म्हणून जावे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा या आदेशाला विरोध आहे.”
शिवसेना शहरप्रमुख संजय मोरे यांनी नागरिकांचा रोष सरकारपर्यंत पोहचवणे हे सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांचे काम असल्याचे म्हटले. पेट्रोल, डिझेल दरवाढ, पीपीएफवरचा व्याजदर कमी करणे या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर आंदोलन करायचे नाही का? जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. कॉंग्रेसचे शहर प्रवक्ते रमेश अय्यर यांनी हा निर्णय चुकीचा असल्याचे सांगितले. लोकशाहीत आंदोलन, मोर्चे यांना विशेष महत्त्व आहे. तेच मोडून काढण्याचा हा प्रकार आहे. आंदोलनाची पूर्वीची जागा कायम ठेवावी, असे ते म्हणाले.