राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना दिली जाणारी आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम ५० टक्क्यांनी कमी केली आहे. एकूणच ऑनलाइन शिक्षणामुळे शाळांचा खर्च कमी झाला असल्याचे शिक्षण विभागाच्या निदर्शनास आल्यामुळेच ही रक्कम शासनाने कमी केली आहे. त्यामुळे इतर शाळांचे शुल्क सुद्धा कमी करावे, अशी मागणी पालकांकडून केली जात आहे. सध्या शाळांमध्ये जाऊन विद्यार्थी प्रयोगशाळा, संगणक प्रयोगशाळा, क्रीडांगण ग्रंथालय आदी सुविधांचा लाभ घेत नाहीत. त्यामुळे शाळांनी या बाबींचे शुल्क कमी करावे, अशी पालकांची अपेक्षा आहे.
शाळा बंद असल्या, तरी शिक्षण विभागाने शिक्षक भरतीवर निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे अनेक शाळांना स्वखर्चाने शिक्षकांची नियुक्ती करावी लागत आहे. तसेच कोणत्याही करांमध्ये वीजबिलामध्ये शाळांना सुट देण्यात आली नाही. उलट ऑनलाइन शिक्षणासाठी इंटरनेटचा खर्च वाढला आहे. त्यामुळे शाळांचा खर्च कमी झाला असा अनेकांचा गैरसमज झाला असल्याचे संस्थाचालकांकडून सांगितले जात आहे.
------------------------
स्कूल बस, प्रयोगशाळा, संगणक लॅब, ग्रंथालय, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सहल आदी गोष्टींसाठी होणारा शाळांचा खर्च कमी झाला आहे. त्यामुळे सर्व शाळांनी शुल्क कमी करणे अपेक्षित आहे. परंतु काही शाळांनी पंधरा टक्के शुल्क वाढ केले आहे. ऑनलाइन शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप ,नवीन अँड्रॉइड मोबाइल आदी उपकरणे व इंटरनेटसाठी पालकांनाच खर्च करावा लागत आहे. त्यामुळे शाळांनी शुल्क कमी करावे.
- संजय जोशी, पालक
------------------
एकाच वेळी दोन विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन वर्ग सुरू असतात. त्यांच्यासाठी नवीन मोबाईल खरेदी करून द्यावे लागले आहेत. दर महिन्याचा इंटरनेटचा खर्च मोठा आहे. विद्यार्थी शाळेत वापरल्या जाणाऱ्या अनेक सुविधांचा सध्या लाभ घेत नाहीत, तरीही त्यांच्या शुल्कात कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही. एका अर्थाने शाळांकडून ही पालकांची लूटच केली जात आहे.
- सुवर्णा सूर्यवंशी, पालक
---------------------
पूर्व प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थी नियमितपणे ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण घेत नाहीत. त्याचप्रमाणे ट्युशन फी व्यतिरिक्त शाळांचा इतर कोणताही खर्च ऑनलाइन मुळे होत नाही. परंतु, शाळांनी शुल्कात कोणतीही कपात केली नाही. उलट शुल्क भरले नाही म्हणून या वर्षी अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला नाही. तसेच या विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन शिक्षण बंद केले आहे.
- प्रसाद सांगवीकर, पालक
--------------------
शिक्षकांची अनेक पदे रिक्त झाले आहेत. ऑनलाइन शिक्षणासाठी शिक्षकांची नियुक्ती करावीच लागते. शासनाने अनेक वर्षांपासून शाळांना वेतनेतर अनुदान दिलेले नाही. त्यामुळे शिक्षकांच्या वेतनाचा वीजबिलाचा खर्च कमी झाला नाही. तसेच इतर करांमध्ये शाळांना कुठलीही सवलत मिळालेली नाही.
- राजीव सहस्रबुद्धे, अध्यक्ष, नियामक मंडळ, महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी
--------------------------
कोरोनामध्ये शासनाने शाळांना कोणत्याही सवलती दिल्या नाहीत. शाळांना व्यावसायिक दरामध्ये वीजबिल भरावे लागत आहे. शिक्षकांचे वेतन कमी करता येत नाही. ऑनलाईन शिक्षणासाठी सॉफ्टवेअर आणि इंटरनेटचा खर्च वाढला आहे. त्यामुळे पालकांची मागणी होत असली तरी संस्थाचालकांना सुद्धा शुल्क कमी करण्यात अडचणी आहेत.
- डॉ. सुधाकर जाधवर, अध्यक्ष, जाधवर ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट
------------------
प्राथमिक शाळा जिल्हा परिषद : ३,६५२
विद्यार्थी : २ लाख ३२ हजार
माध्यमिक शाळा जिल्हा परिषद : १,९३२
विद्यार्थी : ९,२३,६००