बालेवाडी दुर्घटनेतील सर्व संबंधित काळ्या यादीत

बालेवाडी येथे स्लॅब कोसळून झालेल्या दुर्घटनेशी संबंधित बांधकाम व्यावसायिक, तसेच वास्तुविशारद यांच्यासह सर्वांना पालिकेच्या काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय पालिका आयुक्त कुणाल

पुणे : बालेवाडी येथे स्लॅब कोसळून झालेल्या दुर्घटनेशी संबंधित बांधकाम व्यावसायिक, तसेच वास्तुविशारद यांच्यासह सर्वांना पालिकेच्या काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी घेतला. संबधितांना तसेच लेखी कळविण्यात आले असून, त्यांचे सुरू असलेले सर्व काम थांबविण्यात आले आहे. बालेवाडी येथे २९ जुलै रोजी ‘पार्क एक्स्प्रेस’ या इमारतीच्या १३ व्या मजल्याच्या स्लॅब सेंटरिंगचे बांधकाम सुरू असताना स्लॅब कोसळून ९ मजुरांचा बळी गेला होता. फक्त १२ मजल्यांचीच परवानगी असताना बांधकाम व्यावसायिकाने १३ व्या मजल्याचे काम सुरू केले असल्याचे चौकशीत आढळले होते. दुर्घटना घडल्यानंतर पालिकेने लगेचच ते बांधकाम थांबविण्याचा आदेश देऊन काम विनापरवाना सुरू असल्याचे स्पष्ट केले होते. आता अधिक चौकशीनंतर या बांधकामाशी संबंधित श्रीनिवास प्राईड पर्पलचे भागीदार अरविंद जैन, श्रावण अगरवाल, शामकांत वाणी, कैलास वाणी, ‘आयडिया अ‍ॅण्ड इमेजेस’चे प्रदीप कोसुंबकर आणि स्ट्रक्चरल इंजिनिअर हंसर पारेख यांची महापालिकेतील नोंदणी रद्द करून त्यांची नावे काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्तांनी घेतला आहे. या संस्थेचे तसेच संबंधितांचे पालिकेत असलेले सर्व प्रस्ताव रद्द करण्याचे व त्यावर कसलीही कार्यवाही न करण्याचेही आयुक्तांनी बांधकाम विभागाला कळविले आहे. (प्रतिनिधी)आर्किटेक्चरचा जामीन फेटाळलाबालेवाडी दुर्घटनाग्रस्त इमारतीचे आर्किटेक्चर प्रदीप जनार्दन कोसुंबकर यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी केलेला अर्ज न्यायालयाने फेटाळला. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी. वाय. लाडेकर यांनी हा आदेश दिला आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी यापूर्वी भावीन हर्षद शहा, संतोष सोपान चव्हाण, ज्ञानेश्वर लक्ष्मण चव्हाण, श्रीकांत किसन पवार, मीग्रांक या कन्स्ट्रक्शन कंपनीचा प्रमुख महेंद्र सदानंद कामत या पाच जणांना अटक केली आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन हा जामीन अर्ज फेटाळण्याचा युक्तिवाद जिल्हा सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी केला. अशा प्रकरणांमध्ये जबाबदारी नक्की कोणाची, हे निश्चित करण्यासाठी गृहराज्यमंत्र्यांनी २२ आॅगस्टला मुंबईत बैठक आयोजित केली असून, राज्यातील सर्व महापालिका आयुक्त तसेच शहर अभियंत्यांना त्यासाठी बोलावण्यात आले आहे. बांधकाम व्यावसायिक, आर्किटेक्ट व स्ट्रक्चरल कन्सलटंट एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत असल्यामुळे आता सरकारच जबाबदारी निश्चित करणार आहे.