आळंदीचा पाणीप्रश्न मार्गी लागणार

४७ कोटींच्या आळंदी पाणी योजनेला मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत नियोजन मंडळाने मान्यता दिली असून मुख्यमंत्र्यांच्या सहीनंतर योजना मार्गी लागणार आहे.

कडूस : ४७ कोटींच्या आळंदी पाणी योजनेला मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत नियोजन मंडळाने मान्यता दिली असून मुख्यमंत्र्यांच्या सहीनंतर योजना मार्गी लागणार आहे. तसेच कडूस प्रादेशिक योजना दुरुस्तीसाठी ३ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत, अशी माहिती आमदार दिलीप मोहिते-पाटील यांनी ‘लोकमत’ला दिली. मंगळवारी ( २० मे ) ग्रामीण विकास मंत्री जयंत पाटील यांच्या उपस्थितीत हा निर्णय झाला. या निर्णयाने खेड तालुक्यातील राजगुरुनगर आणि आळंदी या दोन महत्त्वाच्या मोठ्या गावांचा पाणीप्रश्न मार्गी लागणार आहे. मंगळवारी मुंबई येथे ग्रामीण विकास मंत्री जयंत पाटील, पाणीपुरवठा मंत्री दिलीप सोपल, राज्यमंत्री रणजित देशमुख, पाणीपुरवठा विभागाचे सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अधिकारी यांच्या सोबत खेड तालुक्यातील राजगुरुनगर, आळंदी योजनांविषयी चर्चा झाली. शासनाने यापूर्वी आळंदीसाठी ३५ कोटी रुपयांची पाणी योजना मंजूर केली आहे. सदर योजना रेंगाळल्यामुळे या योजनेचा खर्च वाढला. योजना मार्गी लागण्यासाठी सुधारित अंदाजपत्रक मंत्रिमंडळाकडून मंजूर होणे आवश्यक होते. काल झालेल्या संबंधित मंत्र्यांच्या बैठकीत यावर अखेर तोडगा निघाला. आळंदी नगरपालिकेसाठी ४७ कोटींची सुधारित अंदाजपत्रकीय रक्कम या वेळी मंजूर करून घेतली. यामुळे आळंदीची पाणी योजना मार्गी लागणार आहे. राजगुरुनगरसह पाच गावे आणि परिसराला उपयोगी असणार्‍या आणि बंद अवस्थेत असणार्‍या कडूस प्रादेशिक योजना दुरुस्तीसाठीही ३ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या निधीतून योजना कार्यान्वित होण्यासाठी आवश्यक ती दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. यात प्रामुख्याने पाइप बदलणे हे मुख्य काम करण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे सदर योजना चालू राहावी आणि गावांचा पाण्याचा प्रश्न सुटावा यासाठी या योजनेच्या वीजबिलाची जबाबदारी ही जिल्हा परिषदेने घेतली आहे. कडूस प्रादेशिक योजना कार्यान्वित झाल्यास राजगुरुनगर चांडोली, शिरोली, राक्षेवाडी या गावांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. दरम्यान, ही योजना राजगुरुनगरकडे हस्तांतरित करावी, अशी राजगुरुनगरची मागणी होती. त्याचप्रमाणे सदर योजनेचे २ कोटी रुपये थकीत वीजबिल शासनाने आश्वासन दिल्यानुसार भरावे, अशीही मागणी होती. राजगुरुनगर ग्रामस्थांचे यासाठी उपोषणही झाले होते. कडूस प्रादेशिक योजनेच्या दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध होणार असल्याने ही योजना कार्यान्वित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (वार्ताहर)