पिंपरी : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) कर्मचाऱ्यांप्रमाणे निवृत्ती वेतन (पेन्शन) मिळावे, निवृत्तीवेळी असणाऱ्या वेतनाइतकी पेन्शन द्यावी, अशा विविध मागण्यांसाठी नॅशनल बँक फॉर ॲग्रीकल्चर अँड रुरल डेव्हपमेंटच्या (नाबार्ड) माजी अधिकाऱ्यांनी सोमवारी आंदोलन केले.
युनायटेड फोरमअंतर्गत निवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन आले. संसदेने १९८१ मध्ये आरबीआयचे कृषी पतपुरवठ्याशी संबंधित तीन विभाग वेगळे केले. त्यातून नाबार्डची स्थापना झाली. नाबार्डमध्ये कर्मचारीवर्ग हस्तांतरित करताना त्यांना आरबीआय प्रमाणेच वेतन, भत्ते आणि सेवा निवृत्तीचा लाभ मिळेल, असे सांगण्यात आले. तसेच, १९९३ मध्ये बनविलेली निवृत्ती वेतन नियमावलीही आरबीआय प्रमाणेच बनविली.
निवृत्तिवेतनात सुधारणा करण्यासाठी आरबीआयने २०१२ मध्ये केंद्रीय अर्थमंत्रालयाला प्रस्ताव पाठवला. नाबार्डने देखील तसाच प्रस्ताव पाठविला. आरबीआयच्या कर्मचाऱ्यांना त्याप्रमाणे लाभ मिळाले. मात्र, नाबार्डचे कर्मचारी त्यापासून वंचित राहिले. आरबीआय कर्मचारी वीस वर्षांनी निवृत्त झाल्यास त्याला पूर्ण निवृत्तीवेतन दिले जाते. हा बदल २०१३ पासून लागू झाला. निवृत्ती वेतनासाठी दहा महिन्यांच्या वेतनाची सरासरी अथवा शेवटचे वेतन यापैकी कर्मचाऱ्यांचे हिताचे वेतन म्हणून २०१७ पासून आरबीआयमध्ये लागू झाले. निवृत्ती वेतन पुनर्रचना आरबीआयमध्ये मार्च २०१९ मध्ये लागू झाली. तसेच, निवृत्ती वेतनाबाबत पर्याय देऊ न शकलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी अन्य पर्याय जून २०२० मध्ये आरबीआयमध्ये लागू झाला. आरबीआयमधील या सुधारणा नाबार्डमध्ये लागू केल्या नाहीत. नोव्हेंबर २०१९मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी चार महिन्यांत निर्णय घेण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, त्यावर अद्याप निर्णय झाला नाही. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी माजी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी नाबार्डच्या शिवाजीनगर येथील कार्यालयासमोर एक दिवस धरणे आंदोलन केले.
---
फोटो - निवृत्तिवेतनाच्या मागणीसाठी आंदोलन करताना नाबार्डचे निवृत्त अधिकारी आणि कर्मचारी.