लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : खासगीकरण करणार नसल्याचे आश्वासन देऊन केंद्र सरकारने दारूगोळा उत्पादक कंपन्यांचे वेगाने खासगीकरण चालवले आहे. ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशनने त्याविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून लवकरच त्याची सुनावणी होणार आहे.
याचिका दाखल करून घेताना कामगार संघटनांबरोबर चर्चा केल्याशिवाय सरकारने असा निर्णय घेतल्याचा संघटनेचा मुद्दा विचार करण्यासारखा असल्याचे मत व्यक्त करत सरकारला म्हणणे दाखल करण्याची नोटीस दिली आहे. संघटनेचे राष्ट्रीय सहसचिव रवींद्र रेड्डी यांनी ही माहिती दिली.
रेड्डी म्हणाले, “संघटनेने सन २०१९ मध्ये सरकारच्या खासगीकरणाच्या धोरणाविरोधात संप केला होता. त्यावेळी सरकारने खासगीकरण करणार नसल्याचे आश्वासन दिले. कोरोना काळात ते पाळले नाही. उलट कंपन्यांची १७५ उत्पादने बाहेरच्या कंपन्यांना दिली. ही उत्पादने आमच्याकडून घेण्याचे लष्कराला असलेले बंधन उठवले. दारूगोळा उत्पादनातील देशातल्या ४१ कंपन्यांमध्ये १०० टक्के परदेशी गुंतवणुकीला संधी दिली. याविरोधात संप केल्यास १० हजार रुपये दंड, संघटनेवर कारवाई असा कायदा अत्यावश्यक सेवा कायद्यातंर्गत मंजूर करून घेतला. या दडपशाहीविरोधात आम्ही आवाज उठवत आहोत.”