लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : पंतप्रधान पीक विमा योजनेत विमा कंपन्यांचीच चलती होत आहे. त्यामुळेच जिल्ह्यात खरिपाच्या यंदाच्या हंगामात योजनेचा प्रतिसाद कमी झाला आहे. दावा दाखल करण्यासाठी कंपन्यांच्या अटी, नियम जाचक असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
प्रत्येक पिकाचा विमा हप्ता वेगवेगळा असतो व जोखीम, संरक्षित रक्कमही वेगवेगळी असते. नुकसानीनंतर ७२ तासांच्या कंपनीला कळवणे, सरकारी अधिकाऱ्यांकडून अधिकृत पंचनामे होणे, त्याचा संगणकीकृत सर्व्हे क्रमांक, नकाशा अपलोड करणे, नुकसानीचे प्रमाण विशिष्ट असणे, परिसरात आणखी शेतकऱ्यांचे नुकसान होणे, अशा अनेक अटींची पूर्तता विमा मागणी करताना करावी लागते.
विमा थेट नाकारला जात नाही, मात्र कागदपत्र अपूर्ण या कारणाखाली तो दिलाही जात नाही. विलंब होत जातो.
-- मागील वर्षी पीकविमा उतरवणारे जिल्ह्यातील एकूण शेतकरी - २८ हजार ४६७
या वर्षी पीक विमा काढलेले शेतकरी - १३ हजार ४३८
--- जिल्ह्याचे एकूण खरीप क्षेत्र - २ लाख १४ हजार हेक्टर
प्रमुख पीक व क्षेत्र
अ- भात-- ५७ हजार ९६७
ब- बाजरी-- ३८ हजार ५६१
क- मका-- १७ हजार १३५
ड- मूग-- १३ हजार ८०४
इ-- सोयाबीन-- १७ हजार ४८२
---//
कंपनीच्या अटी सुलतानी आहेत. जाचक आहेत. त्यांचे पालन करून विमा मागणी दाखल करायची म्हणजे एक मोठी कसरत आहे.
संतोष शेलार- शेतकरी, ता. शिरूर, वडगाव
---//
पीककर्ज काढणाऱ्या शेतकऱ्यांची नावे विमा पोर्टलवर मुदतीनंतर १५ दिवसांनी दाखल होतात. त्यामुळे यंदाच्या संख्येत वाढ होऊ शकते. नुकसान झाले आहे त्या शेतकऱ्यांची विमा मागणी मंजूर व्हावी, असेच आमचे प्रयत्न असतात.
ज्ञानेश्वर बोटे- जिल्हा कृषी अधीक्षक
मागील वर्षीची आकडेवारी
खरिपाचे जिल्ह्याचे एकूण क्षेत्र : २ लाख १४ हजार हेक्टर
२८ हजार ४६७ जणांंनी उतरवला
४ हजार ३७२ जणांना मिळाला
१७५७ हेक्टर क्षेत्राचा विमा मंजूर झाला
२ कोटी ११ लाख १४ हजार नुकसानभरपाईसाठी मिळाले.
९८ लाख रुपये २ टक्के शेतकरी हिस्सा म्हणून जमा झाले होते.