स्थायी समितीमध्ये प्रशासनावर आरोप

विधान परिषद व नंतर महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आचारसंहितेची भीती असल्याने नगरसेवकांना निधी संपविण्याची घाई झाली आहे.

पुणे : विधान परिषद व नंतर महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आचारसंहितेची भीती असल्याने नगरसेवकांना निधी संपविण्याची घाई झाली आहे. त्यामुळेच स्थायी समितीची खास सभा बोलावण्यात आली, मात्र त्यात प्रशासनावर आरोप करून चर्चा मात्र साध्या विषयांचीच झाली.महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सदस्य राजू पवार यांनी प्रशासन कामांच्या संदर्भात लवकर निर्णय घेत नाही अशी टीका केली. रस्त्यांची बहुसंख्य कामे निविदेतील रकमेपेक्षा सुमारे ४५ टक्के रकमेने कमी आली असताना काही कामे मात्र फक्त ५ टक्के कमी दराने आली आहे. त्यामुळे अतिरिक्त आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांनी या कामांबाबत निर्णय घेणे स्थगित ठेवले होते. त्यातील काही कामे पवार यांच्या प्रभागातील आहेत. त्यामुळे त्यांनी समितीच्या सभेतच प्रशासन जाणीवपूर्वक असे करीत असल्याचा आरोप केला व मला आजच सर्व निर्णय हवे आहेत अशी मागणी केली. ते शक्य नसल्याचे अन्य सदस्य त्यांना समजावत होते.मात्र पवार ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. काही हरकती असतील तर त्याचे निराकरण करण्यासाठी प्रशासनाला महिनाभराचा कालावधी का लागतो असा प्रश्न त्यांनी केला. यावर संबंधित प्रकरणांच्या फाईल्स तपासून त्वरित निर्णय घेऊ असे प्रशासनाने स्पष्ट केल्यानंतर पवार यांनी ते मान्य केले. माजी उपमहापौर आबा बागूल यांनी सार्वजनिक वाहतुकीचा प्रवासी वर्ग वाढावा व त्यातून वाहतुकीची कोंडी, त्यामुळे होणारे प्रदूषण कमी व्हावे यासाठी महिन्यातून एक दिवस पीएमपीचा प्रवास विनामूल्य करावा व तेवढी रक्कम पालिकेने पीएमपीला द्यावा, असा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे दिला होता. हा प्रस्ताव अभिप्रायासाठी प्रशासनाकडे पाठविण्यात आला असल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष बाळासाहेब बोडके यांनी दिली. रस्ते व अन्य कामांच्या १२ विषयांना मंजुरी देण्यात आली. निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी प्रभागांमध्ये कामे सुरू व्हावीत असा नगरसेवकांचा आग्रह आहे. त्यामुळेच कामांच्या मंजुरीसाठी म्हणून शनिवारची खास सभा आयोजित करण्यात आली होती. सभेतील मंजुरीमुळे आता संबंधित कामांचे कार्यारंभ आदेश निघण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मंगळवारी समितीची नियमित सभा होईल, असे बोडके यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)