शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत २५ टक्के आरक्षित जागांवर सामाजिक व आर्थिक मागास घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. मात्र, गेल्या काही वर्षांची आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम शिक्षण विभागाने शाळांना अदा केली नाही. त्यातच आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीच्या रकमेत ५० टक्क्यांनी घट केली आहे. त्यामुळे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी आरटीई प्रवेशावर बहिष्कार घातला आहे. परिणामी अनेक विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन लॉटरीमधून आरटीईअंतर्गत प्रवेश मिळूनही शाळांमधील प्रवेशासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेंद्र सिंग म्हणाले, कोरोनामुळे शाळांची आर्थिक स्थिती खालावली असून, आरटीईच्या विद्यार्थ्यांचा खर्च शाळांना झेपवणार नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने शाळांना आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम द्यावी, या मागणीचे निवेदन शिक्षण विभागाला दिले होते. परंतु, आरटीईचे प्रवेश दिले नाहीत तर शाळांची मान्यता काढून टाकली जाईल, अशी नोटीस शाळांना दिली जात आहे. मात्र, शासनाने शाळांची बाजूसुद्धा समजून घ्यावी.
--------------------------------