लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : शहरी व ग्रामीण भागात सर्व वर्गवारीमधील वीजजोडण्यांची मागणी वाढत आहे. सोबतच पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण हद्दीच्या प्रारूप विकास आराखड्यास मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे भविष्यकालीन गरज ओळखून तत्काळ वीजजोडण्या देण्यासाठी व दर्जेदार वीजपुरवठ्यासाठी वीज यंत्रणेच्या विस्तारीकरण व सक्षमीकरणाला वेग देण्यात यावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री व जिल्हा विद्युत वितरण नियंत्रण समितीचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी येथे दिले.
विधान भवनात आयोजित जिल्हा विद्युत वितरण सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. या वेळी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा निर्मला पानसरे, पिंपरी-चिंचवडच्या महापौर माई ढोरे, आमदार दिलीप मोहिते, अशोक पवार, राहुल कुल, चेतन तुपे, सिद्धार्थ शिरोळे, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार, पिंपरी-चिंचवडचे आयुक्त राजेश पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख, महावितरणचे पुणे परिमंडलचे मुख्य अभियंता सचिन तालेवार, बारामती परिमंडलचे मुख्य अभियंता सुनील पावडे आदी उपस्थित होते.
मुख्य अभियंता व समितीचे सदस्य सचिव सचिन तालेवार यांनी जिल्ह्यातील वीजविषयक विविध योजनांचे सादरीकरण केले. कृषीपंप वीज धोरणानुसार आतापर्यंत कृषिपंप ग्राहकांनी भरलेल्या थकीत व चालू वीजबिलांचा ६६ टक्के म्हणजे ११९ कोटी ९० लाख रुपयांचा कृषी आकस्मिक निधी जिल्ह्यात जमा झाला आहे. तसेच महानगर प्रदेश वीज वितरण प्रणाली सुधारणा योजना ८२ कोटी, जिल्हा नियोजन विकास समिती निधी ४४ कोटी, एमआयडीसी विकास आराखडा ७३ कोटी ३४ लाख, अनुसूचित जाती, जमाती मतदारसंघ प्रस्तावित विकास आराखडा ७१ कोटी २४ लाख, शहर बिगर कृषी विकास आराखडा १२० कोटी तसेच डोंगरी विकास आराखड्यामध्ये ९ कोटी ८२ लाख रुपयांच्या वीजयंत्रणेची कामे प्रस्तावित असल्याची माहिती दिली. या बैठकीत लोकप्रतिनिधी तसेच समितीच्या अशासकीय सदस्यांनी विविध मुद्दे उपस्थित केले. त्या संदर्भात मुख्य अभियंता तालेवार व पावडे यांनी निवेदन करीत प्रश्न सोडविण्याची ग्वाही दिली.