देशमुख म्हणाले की, राज्यात स्थलांतरित ऊसतोडणी मुलांच्या शिक्षणाची गैरसोय होत असल्याने ही मुले शिक्षण प्रवाहाच्या बाहेर फेकली जाण्याची भीती आहे. काही साखर कारखाने या मुलांसाठी शाळा चालवित असले, तरी त्या नावालाच आहे.
त्यामुळे त्यांच्या शिक्षणाची व्यवस्था व्हावी अशी मागणी केली होती. सामाजिक न्यायमंत्री धनंयज मुंडे यांनी याबाबतचा निर्णय जाहीर केला असून ऊसतोडणी मजुरांच्या मुलांसाठी ८३ वसतिगृहे सुरू होणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात वीस वसतिगृहे सुरू होणार असून यात नगरसह बीड, जालना, नांदेड, परभणी, उस्मानाबाद, लातुर, औरंगाबाद, नाशिक व जळगाव यांचा समावेश आहे. बांधकाम करण्यास विलंब होणार असल्याने पर्यायी व्यवस्था म्हणून भाडे तत्त्वावर जागा घेऊन अशी वसतिगृहे सुरू करण्याचा निर्णय मुलांचे शैक्षणिक वर्ष वाचविणारा आहे.
लॉॅकडाऊनमध्ये काम करताना ऊसतोडणी कामगारांच्या व्यथा पाहिल्या. आज इथे, उद्या तिथे या भटक्या जगण्यामुळे त्यांच्या भावी पिढीच्या शिक्षणाची कवाडे जवळपास बंद होतात. त्यामुळे या मुलांसाठी वसतिगृह उभारण्याची मागणी विविध पातळ्यांवर केली होती.
- राज देशमुख, संस्थापक-अध्यक्ष, वुई