लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : कोरोना संकटामुळे राज्यातील बेरोजगारी वाढल्याचे मत राज्यातील ७२ टक्के आमदारांनी व्यक्त केले. येत्या काळात राज्य सरकारने आरोग्य क्षेत्रातील काम वाढवले पाहिजे, असे ७५.३ टक्के आमदारांना वाटते.
धोरण-अभ्यास क्षेत्रात कार्यरत संपर्क संस्थेने ‘सन २०२० : आमदारांनी कोविड संकटाला दिलेला प्रतिसाद’ हा अहवाल गुरुवारी (दि. २५) प्रकाशित केला. यात आमदारांशी संवाद साधून केलेल्या सर्वेक्षणावर आधारित निष्कर्ष नोंदवण्यात आले आहेत.
काळजीची बाब म्हणजे ७८ टक्के आमदारांच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या मतदारसंघातील उद्योग-व्यवसाय कोरोनाकाळात बंद पडले होते. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर संसदीय अधिवेशन व विधिमंडळ कामकाजातील कपातीविषयी ६५ टक्के आमदारांनी सहमती दर्शवली, तर ३५ टक्के आमदारांनी लोकांचे विषय मांडण्यासाठी कामकाज व्हायला हवे, अशी भूमिका मांडली.
मर्यादित कालावधीच्या अधिवेशनात तारांकित प्रश्न व लक्षवेधी सूचना ही आयुधे आवश्यक असावीत, असे ७८ टक्के आमदारांना वाटते, तर औचित्याचा मुद्दा हे आयुधही असावे असे ५६ टक्के आमदारांचे मत आहे. कोविडमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक मंदीमुळे घेण्यात आलेला विकासकामावरील खर्चास कात्री लावण्याचा निर्णय ५२ टक्के सदस्यांनी मान्य केला, तर ४८ टक्के आमदारांनी विकासनिधीवर निर्बंध नको, असे म्हटले. राज्यातल्या २९ जिल्ह्यातील विधानसभेच्या ८९ आमदारांनी सर्वेक्षणात भाग घेतला. प्रतिसाद देणाऱ्यांपैकी ४५ टक्के आमदार पहिल्यांदाच निवडून आलेले आहेत.
चौकट
आमदारांना वाटते
-८९ टक्के मतदारसंघात व्हेंटिलेटर सुविधा, अपुऱ्या ऑक्सिजन खाटा, अपुरे मनुष्यबळ, खाटांची कमतरता यामुळे आरोग्यसेवेत अडथळा आला. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याकरिता ही स्थिती धोक्याची आहे.
-६३ टक्के आमदारांनी त्यांच्या मतदारसंघात कोविडचा प्रभाव अधिक असल्याचे तर २६ टक्के आमदारांनी मध्यम प्रभाव दिसला असे सांगितले. केवळ ९ मतदारसंघातील आमदारांनी उपलब्ध आरोग्यसेवा कोरोना स्थिती हाताळण्यासाठी पुरेशा असल्याचे सांगितले.