बारामती : बारामतीच्या पोलीस उपमुख्यालयासाठी ३०० पदे भरण्यासाठी शासनाने मंजुरी दिली आहे. राज्य शासनाच्या मुख्य सचिवांच्या बैठकीत हा प्रस्ताव नुकताच सादर करण्यात आला होता. आता या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये २८७ नियमित पदे तर १३ पदे बाह्य यंत्रणेमार्फत आवश्यकतेनुसार निर्माण करण्यास वित्त विभागानेही मान्यता दिली आहे. त्यामुळे लवकरच येथील विभाग कार्यान्वित होण्याची चिन्हे आहेत. हा विभाग कार्यान्वित झाल्यानंतर बारामती प्रशासनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे शहर बनले आहे.
राज्य शासनाच्या वतीने मंजुरीनंतर आता याबाबतची पुढील कार्यवाही सुरू होणार आहे. त्यानुसार तालुक्यातील बऱ्हाणपूर येथील प्रस्तावित पोलीस उपमुख्यालयासाठी २८७ नियमित पदे भरण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. याशिवाय १३ पदे बाह्ययंत्रणेमार्फत घेण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे. या पोलीस उपमुख्यालयाच्या कामाने आता गती घेतली आहे. वेगाने हे काम मार्गी लावण्याचा प्रयत्न उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा आहे. बारामतीत पोलीस उपमुख्यालय निर्माण झाल्यानंतर विविध कार्यक्रम, मोर्चा, आंदोलन तसेच राजकीय सभा व इतर बाबींसाठी लागणारा बंदोबस्त तातडीने मिळू शकेल. दक्षिण पुणे जिल्ह्यासाठी या उपमुख्यालयातून बंदोबस्त पाठविला जाणार आहे. यामुळे इंधन, वेळ, पैसा यांची बचत होणार आहे.
पुणे पोलिस मुख्यालयावरील ताण कमी करण्यासाठी या पोलीस उपमुख्यालयाची निर्मिती करण्यात येत आहे. शिवाय पुणे जिल्ह्यातील बारामती, इंदापूर व दौंड या सारख्या तालुक्यांत तातडीच्या प्रसंगी वेगाने पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध व्हावा हा देखील या उपमुख्यालय निर्मितीमागे उद्देश आहे. या पार्श्वभूमीवर बारामती तालुक्यातील बऱ्हाणपूर येथे पोलीस उपमुख्यालयाची निर्मिती करण्यास राज्य शासनाने परवानगी दिली होती. पुणे जिल्ह्यातील दक्षिणेकडील तालुक्यांमध्ये पोलीस बंदोबस्त तातडीने उपलब्ध व्हावा व कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती अबाधित राहावी, असाही या मागचा उद्देश होता. या उपमुख्यालयाचे कामकाज सुरळीत होण्यासाठी तीनशे पदांची निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव पोलीस महासंचालकांनी दिला होता.