पुणे : जातीयता, भेदाभेद कमी करण्यासाठी व जातीय सलोखा निर्माण करण्यासाठी आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना समाजिक न्याय विभागाकडून अर्थसाहाय्य देण्यात येते. सन २०२०-२०२१ या अर्थिक वर्षात पुणे विभागातल्या ५ जिल्ह्यांतील ६५४ विवाहित जोडप्यांचा संसाराला ३ कोटी २८ लाख रुपयांचे आर्थिक बळ देण्यात आले.
जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण कार्यालयामार्फत ही योजना राबविण्यात येते. सन २०२०-२०२१ या अर्थिक वर्षात पुणे जिल्ह्यासाठी ९४ लाख (१८८ जोडपी), साताऱ्यासाठी ७० लाख (१४० जोडपी), सांगलीसाठी ६० लाख (१२० जोडपी), सोलापूरसाठी ५० लाख (१०० जोडपी) तर, कोल्हापूरसाठी ५४ लाख (१०८ जोडपी) रुपये वितरित करण्यात आले. आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांच्या संयुक्त नावाने धनादेश देण्यात आला.
आंतरजातीय विवाह प्रोत्सानपर आर्थिक साहाय्य योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पती-पत्नी हे महाराष्ट्रातील रहिवासी असणे तसेच जातीचा दाखला व आंतरजातीय विवाह प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील आंतरप्रवर्गातील विवाहित जोडप्यांच्या विवाहास ही आंतरजातीय विवाह म्हणून शासन मान्यता आहे. या योजनेंतर्गत प्रत्येक आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यास रुपये ५० हजार रुपये अनुदान दिले जाते. या अनुदान रकमेत केंद्र आणि राज्य शासनाचे प्रत्येकी ५० टक्के हिस्सा आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन समाज कल्याण प्रादेशिक उपायुक्त बाळासाहेब सोळंकी यांनी केले आहे.