लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : “भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २५, २६ आणि २७ हे हिंदूंना हानी पोहोचवण्यासाठी अंतर्भूत करण्यात आले आहेत. यातील अनुच्छेद २६ द्वारे आंधप्रदेशातील मंदिरांतील धनावर २३.५. टक्के कर लावला जात आहे. मंदिरांकडून अशा प्रकारे कर घेणे, हे ‘जिझिया करा’पेक्षा वाईट आहे. एक प्रकारे हिंदूंना आज दुय्यम वागणूक दिली जात आहे,” असे मत तेलंगणा येथील श्री बालाजी मंदिराचे विश्‍वस्त सी. एस. रंगराजन यांनी व्यक्त केले.
‘मंदिर संस्कृति-रक्षा’ या ऑनलाईन झालेल्या राष्ट्रीय अधिवेशनात ते बोलत होते. ‘मंदिर आणि धार्मिक संस्था महासंघ’ आणि ‘हिंदू जनजागृती समिती’ यांच्या वतीने आयोजित या अधिवेशनाचे उद्घाटन ‘शिवधारा आश्रमा’चे डॉ. संतोषकुमार महाराज आणि सनातन संस्थेचे पूर्वोत्तर भारत नीलेश सिंगबाळ यांच्या हस्ते झाले. या अधिवेशनात देशभरातून हजारांहून अधिक संत, मंदिर विश्‍वस्त, धार्मिक संस्थांचे प्रतिनिधी, पुजारी, पुरोहित, अधिवक्ते आणि हिंदुत्ववादी संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी झाले. मंदिर संस्कृतीचे रक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी विविध ठराव एकमताने संमत करण्यात आले.
श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर संरक्षण कृती समितीचे प्रवक्ते रामकृष्ण वीर महाराज म्हणाले की, दर्शनासाठी पैसे मागणे हे मंदिराचे व्यापारीकरण असून हा भक्तांच्या श्रद्धेचा अपमान आहे; म्हणून आम्ही पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिरात शासकीय समितीने चालू केलेली ‘व्हीआयपी दर्शन’ कुप्रथा बंद करण्यास भाग पाडले. हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु (डॉ.) चारुदत्त पिंगळे म्हणाले की, वर्ष 2019 मध्ये श्रीजगन्नाथपुरी मंदिरविषयी सुनावणी करतांना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सेक्युलर शासनाने मंदिरांचे व्यवस्थापन पाहण्याची आवश्कता आहे का’, असा प्रश्‍न विचारून सरकारची कानउघडणी केली. तरी केंद्र आणि राज्य सरकारे याबाबत काहीच कृती करतांना दिसत नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाने डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या श्री नटराज (चिदंबरम्) मंदिराच्या संदर्भातील याचिकेवर ६ जानेवारी २०१४ या दिवशी निकाल देताना तामिळनाडू सरकारचा मंदिर अधिग्रहित करण्याचा आदेश रद्द केला. ‘सरकार गैरव्यवस्थापनाच्या नावाखाली मंदिरे कायमस्वरूपी ताब्यात घेऊन चालवू शकत नाही’, असे या आदेशात म्हटले. याच आदेशाचे पालन करत केंद्रशासनाने देशभरातील मंदिरांचे शासकीय अधिग्रहण तत्काळ रहित करावे आणि मंदिरांचे प्रशासन भक्तांच्या हाती सोपवावे यासह एकूण नऊ ठराव अधिवेशनात मंजूर करण्यात आले.