शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मोठी बातमी! बीएसएफ जवानाची पाकिस्तानी रेंजर्सच्या तावडीतून सुटका; पहलगाम हल्ल्यानंतर अनवधानाने गेला होता सीमेपार
2
आईच्या मृत्यूनंतर गतिमंद मुलीला जिवंतपणी मरणयातना; पित्यानेच बांधले जनावरांच्या गोठ्यात
3
"अरुणाचल प्रदेश आमचा होता, आहे आणि राहणार", चीनच्या 'त्या' नापाक कृत्यावर भारताने ठणकावले!
4
संतापलेले भारतीय तुर्कस्तान, अझरबैजानचा 'मालदीव' करणार; पाकिस्तानला मदत करणारे इन्कम गमावून बसणार
5
युक्रेन सोडा, आता 'या' देशावर कब्जा करण्याचा पुतिन यांचा प्लॅन; सॅटेलाईट इमेजनं सीक्रेट उघडलं
6
मुंबईच्या नालेसफाईची पोलखोल, मनसेने कार्यकर्ते साकिनाक्यातील नाल्यात उतरुन व्हॉलीबॉल खेळले!
7
'बिग बॉस' हिंदी नंतर रिजेक्शचाच सामना करावा लागला, निक्की तांबोळी म्हणाली, "त्यानंतर मी..."
8
Guru Gochar 2025: गुरु गोचरमुळे आठ वर्षात बदलणार जगाचा चेहरा मोहरा, व्हायरसचीही भीती!
9
भारताच्या हल्ल्यामुळे पाकिस्तानात न्यूक्लियर रेडिएशन लीक?; अमेरिकेचं पहिल्यांदाच भाष्य
10
७६६ कोटी रुपयांची कमाई तरीही रेमंडचे शेअर्स ६६% आपटले; काय आहे कारण?
11
सॅल्यूट! अ‍ॅसिड हल्ल्याने गेली दृष्टी, मानली नाही हार; बारावीत मिळवले ९५%, IAS होण्याचं स्वप्न
12
"तुम्हा सर्वांना सलाम..."; तेजस्वी यादव यांचा शहीद जवान रामबाबू सिंह यांच्या भावाला Video कॉल
13
पाकिस्ताननंतर भारताचा चीनविरोधात 'डिजिटल स्ट्राईक'; ग्लोबल टाईम्सचे X अकाउंट केलं BLOCK !
14
अबब! तब्बल ४ लाखांची पोपटाची पर्स घेऊन 'कान्स फिल्म फेस्टिव्हल'मध्ये पोहोचली उर्वशी रौतेला, सर्वजण पाहतच राहिले
15
CJI BR Gavai Oath Ceremony : महाराष्ट्राचे सुपुत्र बी. आर. गवई देशाचे नवे सरन्यायाधीश; राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूंनी दिली शपथ
16
भाजपा मंत्र्याच्या नेमप्लेटवर शाई, काँग्रेसची निदर्शनं; कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याबाबत वादग्रस्त विधान भोवलं
17
'या' दिग्गज कंपनीतून बाहेर पडण्याच्या तयारीत Reliance; ५०० कोटींची केलेली गुंतवणूक, मिळणार ११,१४१ कोटी रुपये
18
Video: भारत-पाकिस्तान शस्त्रसंधीचे श्रेय घेणारा अमेरिका दहशतवादाच्या प्रश्नावर गप्प...
19
सरन्यायाधीशांना मिळतो पंतप्रधानांपेक्षा जास्त पगार; सोबत भत्ते आणि मिळतात 'या' खास सुविधा
20
कर्नल सोफिया कुरेशींबाबत आक्षेपार्ह विधान करणाऱ्या भाजपा मंत्र्याला दणका; वरिष्ठांचे आदेश आले, अन्...

स्वस्त धान्य योजनेची २० वर्षे एकच उत्पन्न मर्यादा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 8, 2021 04:10 IST

राजू इनामदार लोकमत न्यूज नेटवर्क पुणे : स्वस्त धान्य योजनेतील सहभागासाठीची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा मागील २० वर्षे बदललेलीच नाही. ...

राजू इनामदार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : स्वस्त धान्य योजनेतील सहभागासाठीची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा मागील २० वर्षे बदललेलीच नाही. वार्षिक ५९ हजार रुपये हीच मर्यादा कायम आहे. त्यामुळे अनेक कुटुंबे योजनेसाठी पात्र म्हणजे गरजू असूनही योजनेबाहेरच राहत आहेत.

या योजनेतंर्गत पात्र कुटुंबाला स्वस्त धान्य योजनेतील दुकानदाराकडून २ रुपये किलो गहू व ३ रुपये किलो तांदूळ मिळतो. त्यासाठी राज्य सरकार त्यांच्याकडील पात्र कुटुंबाची यादी केंद्रीय अन्न महामंडळाकडे देते. ते त्याप्रमाणे संबधित राज्याला धान्याचा कोटा मंजूर करतात. राज्य सरकार त्याचे जिल्हा व तालुकानिहाय वितरण करते व ते लाभार्थीला उपलब्ध होते.

वार्षिक उत्पन्न मर्यादा निश्चितीसाठी केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाची समिती आहे. सन २००४ मध्ये वार्षिक ५९ हजार रुपये उत्पन्न मर्यादा निश्चित केली. त्यात आजपावेतो कसलाही बदल झालेला नाही. कोणत्याही अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्याने किंवा कोणत्याही खासदाराने संसदेत तसा आग्रहही कधी धरलेला नाही. या समितीनेही कधी तसा विचार केलेला नाही. एखाद्या राज्यानेही तशी मागणी कधी केलेली नाही.

‘आप’ पुणे शाखेने याविषयी केंद्रापासून राज्यापर्यंत सगळीकडे पत्रव्यवहार केला. त्यावेळी त्यांच्या लक्षात ही बाब आली. पक्षाचे श्रीकांत आचार्य यांनी सांगितले, की यापेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांनाही स्वस्त धान्य योजनेची गरज आहे. १ ते सव्वा लाख वार्षिक उत्पन्न असलेले कुटुंबही आजच्या महागाईच्या काळात या योजनेसाठी गरजवंतच आहे. मात्र ते योजनेच्या बाहेरच आहेत.

लाभार्थ्यांची संख्या एकूण कुटुंब संख्येच्या फक्त १३ टक्के

या अल्प उत्पन्न मर्यादेमुळे महाराष्ट्रातील लाभार्थी कुटुंबांची संख्या एकूण कुटुंब संख्येच्या फक्त १३ टक्के आहे. पुणे जिल्ह्यातही हेच प्रमाण आहे. या तुलनेत ५९ हजार ते १ लाख अशी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांची संख्या कितीतरी अधिक आहे. त्यांना या योजनेची गरज आता कोरोना बेरोजगारीच्या पार्श्वभूमीवर अधिक आहे.

--

आम्ही यासंदर्भात पुणे जिल्ह्यातील लोकसभा व राज्यसभेच्या सर्व खासदारांना वैयक्तिक भेट घेऊन संसदेत याविषयी प्रश्न उपस्थित करण्याची मागणी केली आहे. तसेच केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनाही लिहिले आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी अस्मिता मोरे यांनी केंद्रीय प्रधान सचिवांपर्यंत आमची मागणी पोहचवली आहे.

- श्रीकांत आचार्य, आम आदमी पार्टी, पुणे