स्वस्त धान्य योजनेची २० वर्षे एकच उत्पन्न मर्यादा

राजू इनामदार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : स्वस्त धान्य योजनेतील सहभागासाठीची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा मागील २० वर्षे बदललेलीच नाही. वार्षिक ५९ हजार रुपये हीच मर्यादा कायम आहे. त्यामुळे अनेक कुटुंबे योजनेसाठी पात्र म्हणजे गरजू असूनही योजनेबाहेरच राहत आहेत.

या योजनेतंर्गत पात्र कुटुंबाला स्वस्त धान्य योजनेतील दुकानदाराकडून २ रुपये किलो गहू व ३ रुपये किलो तांदूळ मिळतो. त्यासाठी राज्य सरकार त्यांच्याकडील पात्र कुटुंबाची यादी केंद्रीय अन्न महामंडळाकडे देते. ते त्याप्रमाणे संबधित राज्याला धान्याचा कोटा मंजूर करतात. राज्य सरकार त्याचे जिल्हा व तालुकानिहाय वितरण करते व ते लाभार्थीला उपलब्ध होते.

वार्षिक उत्पन्न मर्यादा निश्चितीसाठी केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाची समिती आहे. सन २००४ मध्ये वार्षिक ५९ हजार रुपये उत्पन्न मर्यादा निश्चित केली. त्यात आजपावेतो कसलाही बदल झालेला नाही. कोणत्याही अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्याने किंवा कोणत्याही खासदाराने संसदेत तसा आग्रहही कधी धरलेला नाही. या समितीनेही कधी तसा विचार केलेला नाही. एखाद्या राज्यानेही तशी मागणी कधी केलेली नाही.

‘आप’ पुणे शाखेने याविषयी केंद्रापासून राज्यापर्यंत सगळीकडे पत्रव्यवहार केला. त्यावेळी त्यांच्या लक्षात ही बाब आली. पक्षाचे श्रीकांत आचार्य यांनी सांगितले, की यापेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांनाही स्वस्त धान्य योजनेची गरज आहे. १ ते सव्वा लाख वार्षिक उत्पन्न असलेले कुटुंबही आजच्या महागाईच्या काळात या योजनेसाठी गरजवंतच आहे. मात्र ते योजनेच्या बाहेरच आहेत.

लाभार्थ्यांची संख्या एकूण कुटुंब संख्येच्या फक्त १३ टक्के

या अल्प उत्पन्न मर्यादेमुळे महाराष्ट्रातील लाभार्थी कुटुंबांची संख्या एकूण कुटुंब संख्येच्या फक्त १३ टक्के आहे. पुणे जिल्ह्यातही हेच प्रमाण आहे. या तुलनेत ५९ हजार ते १ लाख अशी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांची संख्या कितीतरी अधिक आहे. त्यांना या योजनेची गरज आता कोरोना बेरोजगारीच्या पार्श्वभूमीवर अधिक आहे.

--

आम्ही यासंदर्भात पुणे जिल्ह्यातील लोकसभा व राज्यसभेच्या सर्व खासदारांना वैयक्तिक भेट घेऊन संसदेत याविषयी प्रश्न उपस्थित करण्याची मागणी केली आहे. तसेच केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनाही लिहिले आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी अस्मिता मोरे यांनी केंद्रीय प्रधान सचिवांपर्यंत आमची मागणी पोहचवली आहे.

- श्रीकांत आचार्य, आम आदमी पार्टी, पुणे