शहरं
Join us  
Trending Stories
1
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनासाठी सरकारचा भरगच्च आर्थिक अजेंडा
2
हिंदीचे दोन्ही जीआर रद्द, त्रिभाषा सूत्राचा निर्णय घेण्यासाठी नवी समिती स्थापन
3
Today's Horoscope: आर्थिक बाबतीत मात्र सावध राहावे लागेल, काय सांगतेय तुमची राशी? 
4
गुंतवणुकीसाठी सुवर्णसंधी ! बाजारात ७ आयपीओ होणार खुले; योग्य कंपनी निवडल्यास होऊ शकतो फायदा
5
भाजपच्या नव्या अध्यक्षांची निवड लवकरच; प्रधान आघाडीवर, पावसाळी अधिवेशनापूर्वी प्रक्रिया होऊ शकते पूर्ण
6
राज्य सरकारला घेरण्याची विरोधी पक्षांची रणनीती; मविआचा सरकारच्या चहा पानावर बहिष्कार, जनतेला वाऱ्यावर सोडले
7
प्रशासकीय सीमा ३१ डिसेंबरला होणार ‘फ्रीझ’, जनगणना : नंतर होणार नाही नवे गाव, जिल्हा, महापालिका
8
विकले जात राहणे हेच पाकिस्तानचे नशीब
9
अधिवेशनाकडून अपेक्षा; विरोधक हिंदीच्या मुद्द्यावरून अधिवेशनापूर्वीच एकवटले
10
कार्ला येथील एकवीरा मंदिरात ड्रेसकोड; ७ जुलैपासून नव्या नियमांची अंमलबजावणी
11
लुटालुटीला आरटीओची मूक संमती? अधिकृत रिक्षा स्टॅंडवर दरपत्रकच नाही; कल्याण आरटीओ क्षेत्रातील वास्तव
12
मुंबई काँग्रेसबद्दल दिल्लीत आज काही निर्णय होईल का?
13
हिंदी भाषेसंदर्भातील दोन्ही शासन निर्णय रद्द; राज-उद्धव यांच्या मोर्चाआधीच CM फडणवीसांची मोठी घोषणा
14
एअर इंडियाच्या विमानात समस्या, टोकियोहून दिल्लीला जाणाऱ्या विमानाचे कोलकात्यात इमरजन्सी लँडिंग
15
रेल्वे प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! आता रिझर्वेशन चार्ट तयार होणार रेल्वे सुटण्याच्या 8 तास आधी; हे नियमही बदलणार
16
"...म्हणून सरकारने हिंदीचा GR रद्द केला"; उद्धव ठाकरेंचा राज्य सरकारवर हल्लाबोल, स्पष्टच बोलले
17
"ती समिती उच्च शिक्षणासाठी होती, खोटं कशाला बोलता"; उद्धव ठाकरेंचे CM फडणवीसांना प्रत्युत्तर
18
"हनिमूनवरून थेट माझ्यासोबत भांडायला आल्या..."; कोलकाता सामूहिक बलात्कार प्रकरणावरून आपसातच भिडले TMC खासदार! 
19
...म्हणून मराठी माणूस मुंबईत राहू शकत नाही !
20
नागपूर-रत्नागिरी राष्ट्रीय महामार्गावर अपघात; कारचे टायर फुटले, आठ जण जखमी, एअर बॅगमुळे भाविक बचावले

एलबीटीच्या उत्पन्नात १२० कोटींनी वाढ

By admin | Updated: November 22, 2015 03:38 IST

आर्थिक वर्षातील पहिल्या सात महिन्यांत महापालिकेला मागील वर्षीच्या तुलनेत स्थानिक संस्था कराच्या (एलबीटी) माध्यमातून १२० कोटीं रुपयांचे अधिकचे उत्पन्न मिळाले आहे.

पुणे : आर्थिक वर्षातील पहिल्या सात महिन्यांत महापालिकेला मागील वर्षीच्या तुलनेत स्थानिक संस्था कराच्या (एलबीटी) माध्यमातून १२० कोटीं रुपयांचे अधिकचे उत्पन्न मिळाले आहे. राज्य सरकारने स्थानिक संस्था कराच्या उलाढालीची मर्यादा वाढवूनही सात महिन्यांत पालिकेच्या तिजोरीत ८३३ कोटी रुपये जमा झाले आहेत.राज्य सरकारने आॅगस्ट महिन्यापासून एलबीटीच्या उलाढालीची मर्यादा ५० कोटी रुपये केली. त्यामुळे अनेक व्यापाऱ्यांची एलबीटीतून सुटका झाली. त्यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नावर त्याचा परिणाम होईल, अशी ओरड झाली. त्यासाठी राज्य सरकारने अनुदान स्वरूपात निधी उपलब्ध करून दिला. सरकारकडून मिळणाऱ्या पालिकेच्या वाट्याचे सुमारे ८० कोटी रुपयांसह ५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांकडूनही दरमहा ३५ ते ४० कोटी रुपये पालिकेला मिळाले. एप्रिल ते आॅक्टोबर या सात महिन्यांमध्ये एलबीटीतून पालिकेला एकून ८३३ कोटी ६८ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. मागील वर्षी याच कालावधीत एलबीटीचे उत्पन्न ७१२ कोटी ५२ लाख रुपये एवढे होते. याचा विचार केल्यास पालिकेच्या उत्पन्नात सुमारे १२१ कोटी रुपये वाढ झाल्याचे दिसते.