पिंपरी : बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेऊनही भूखंडावर ७५ टक्के बांधकाम पूर्ण नसल्याचे कारण देत प्राधिकरण प्रशासनाकडून आकारण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त अधिमूल्य आकारणीस राज्याच्या नगरविकास विभागाने स्थगिती दिली आहे. त्याबाबत प्राधिकरणाला सोमवारी आदेश दिले आहेत. त्यामुळे प्राधिकरण हद्दीतील नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने ८ आॅक्टोबर २०१३ रोजी प्राधिकरणाच्या सभेत ज्या भूखंडावर ७५ टक्के बांधकाम केलेले नसेल, अशा भूखंडधारकांना अतिरिक्त अधिमूल्य लावण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे प्राधिकरणातील हजारो नागरिक अडचणीत आले होते. ऐपत होती तेवढ्यामध्येच पूर्वी बांधकाम पूर्ण केले, त्यावर पूर्ण चटई क्षेत्राचा वापर करण्यास प्राधिकरणाच्या परवानगीसाठी गेल्यानंतर प्राधिकरणाकडून अतिरिक्त अधिमूल्याची मागणी केली जात होती. तसेच ते न दिल्यास बांधकाम परवानगी दिली जात नव्हती. दरम्यान, अतिरिक्त अधिमूल्य लागू करण्याच्या निर्णयाला राज्य शासनाची मंजुरी नाही. २०१३ पर्यंत असे अधिमूल्य घेतले जात नव्हते, असे असताना प्राधिकरणाने भूखंडावर ७५ टक्के बांधकाम सक्तीचे करण्याचा निर्णय घेणे चुकीचे असल्याचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केलेल्या तक्रारीत म्हटले होते.(प्रतिनिधी) - प्राधिकरणाने अतिरिक्त अधिमूल्याच्या निर्णयाला राज्य शासनाची मान्यता न घेता त्याची अंमलबजावणी सुरू केल्याने ती अन्यायकारक आहे. कुटुंब वाढल्यामुळे भूखंडाच्या उर्वरित क्षेत्रावर बांधकाम करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. दरम्यान, राज्याच्या नगरविकास विभागाने प्राधिकरणामार्फत अतिरिक्त अधिमूल्य आकारण्यास स्थगिती दिली आहे. त्याबाबत नगरविकास विभागाचे उपसचिव सं. श. गोखले यांनी प्राधिकरणाला आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्राधिकरणातील हजारो नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.
अतिरिक्त अधिमूल्याला स्थगिती
By admin | Updated: April 11, 2017 03:35 IST