प्राधिकरणाचे ‘त्या’ घरांना आरक्षण

प्राधिकरणाने आतापर्यंत उभारलेल्या गृहप्रकल्पांसाठी अनुसूचित, जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती

पिंपरी : प्राधिकरणाने आतापर्यंत उभारलेल्या गृहप्रकल्पांसाठी अनुसूचित, जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, अपंग या संवर्गातील लोकांना आरक्षण दिले नव्हते. म्हाडा, सिडको या प्रमाणे प्राधिकरण आरक्षण देत नाही. घटनात्मक तरतुदीचे पालन होत नाही. ही बाब काहींनी अनुसूचित जाती, जमाती आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिली. आयोगाच्या सुनावणीत प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच खडसावले होते. २५ वर्षांपूर्वीची विक्री न झालेली घरे विक्रीस काढून त्यासाठी आरक्षण दिले असल्याचे भासवले आहे. प्राधिकरणाची ही कृती दिशाभूल करणारी आहे, असा आरोप काँग्रेस पक्षाच्या मागासवर्ग विभागाचे गौतम आरकडे यांनी केला आहे. दोन वर्षांपासून अर्थसंकल्पात तरतूद करून वाल्हेकरवाडीत आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी ५०० घरांचा प्रकल्प उभारण्याचे प्रस्तावित असल्याचे सांगितले जाते. हा प्रकल्प हाती घेतल्यास नव्या इमारतीत आरक्षणाच्या सदनिका सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील नागरिकांना मिळू शकतील; परंतु असे न करता, विक्री न झालेल्या जुन्या सदनिकांसाठी प्राधिकरणाने आरक्षण जाहीर केले आहे. घरांची किंमतही मूळ किमतीपेक्षा तिप्पट, चौपट आहे. २५ वर्षांपूर्वीच्या जीर्ण इमारतीतील धूळखात पडलेल्या सदनिकांची अवस्था बिकट आहे. छोट्या सदनिकांची किंमत ९ लाख आणि मोठ्या सदनिकांची किंमत १७ लाख रुपये आहे. प्राधिकरणाने ३२ सदनिका आणि तीन दुकानांच्या विक्रीचे जाहीर निवेदन दिले आहे. घर खरेदीस इच्छुक असलेल्यांना अर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहेत. अनामत रक्कम १० हजार, २५ हजार भरावी लागणार आहे. लॉटरी पद्धतीने सदनिका न मिळाल्यास संबंधित अर्जदारास अनामत रक्कम परत मिळणार की नाही. हे स्पष्ट झालेले नाही. प्राधिकरणाचा हा दिशाभूल करण्याचा प्रकार नागरिकांच्या लक्षात यायला पाहिजे. (प्रतिनिधी)अनुसूचित जाती, जमाती आयोगापुढे सुनावणी1अनुसूचित जाती, जमाती आयोगापुढे झालेल्या दुसऱ्या सुनावणीत आयोगाने प्राधिकरणास चांगलेच खडसावले होते. प्राधिकरणाने त्यांच्याकडे राहिलेल्या उर्वरित गाळ्यांची विक्री करताना, तरी आरक्षण देण्याचे भान ठेवावे, असे सुनावले होते. त्यामुळे प्राधिकरणाला नाईलाजास्तव आरक्षण जाहीर करणे भाग पडले आहे. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत खासगी विकसकांच्या गृहप्रकल्पातही पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ देऊन सव्वादोन लाखांची सवलत दिली जात आहे. प्राधिकरणाच्या जुन्या घरांची किंमत पंतप्रधान अवास योजनेतील घरांच्या किमतीपेक्षा अधिक आहे. 2सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासांना सार्वजनिक गृहविकास प्रकल्पात आरक्षण द्यावे, असा ४ सप्टेंबर २०११ ला शासनाचा अध्यादेश जारी झाला होता. मात्र, प्राधिकरण त्याची अंमलबजावणी करीत नव्हते. आरकडे म्हणाले, १५ जानेवारी २०१५ ला आयोगाकडे पहिली सुनावणी झाली. नंतरची सुनावणी ३१ जानेवारी २०१६ ला झाली. प्राधिकरणाने सुमारे २० वर्षांपूर्वीची घरे आणि काही व्यापारी गाळे विक्रीस काढले आहेत. त्यासाठी विविध संवर्गातील आरक्षणे लागू केली आहेत. ज्यांना प्राधिकरणाची घरे घ्यायची आहेत, त्यांच्यासाठी अर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहेत. अर्ज घेण्यास येणाऱ्या नागरिकांचे प्रमाण अधिक आहे. अर्जासाठी चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. सोडतीनुसार घरांचे वाटप केले जाणार आहे. ज्यांना सोडतीत घर मिळणार नाही, त्यांना त्यांची अनामत रक्कम परत केली जाणार आहे. - सतीशकुमार खडकेमुख्य कार्यकारी अधिकारी