शहरं
Join us  
Trending Stories
1
“मोदी माझे चांगले मित्र, व्यापार निवडला अन्...”; भारत-पाक युद्धविरामावर पुन्हा ट्रम्प बोलले
2
“घोषित-अघोषित आणीबाणीत फरक करण्याची वेळ आली आहे, पुन्हा सावध राहण्याचा काळ”: शरद पवार
3
Malegaon Factory Election Result: माळेगाव सहकारी साखर कारखाना निवडणूक अजित पवारांच्या लाटेत
4
Swargate Case :स्वारगेट बलात्कार प्रकरणी पोलिसांकडून पीडितेला मानसिक त्रास; वकिलांचा आरोप
5
अमेरिकेच्या हल्ल्यांमुळे अणु-प्रकल्प मोठ्या प्रमाणावर उद्ध्वस्त; इराणने अखेर कबुल केलं!
6
प्रकाश आंबेडकरांना धक्का, ७६ लाख वाढीव मतदान याचिका फेटाळली; कोर्ट म्हणाले, “वेळ वाया गेला”
7
तारीख ठरली! इंडिया चॅम्पियन्स पुन्हा एकदा पाकचा धुव्वा उडवण्यासाठी उतरणार मैदानात
8
अणुबॉम्ब पडला तरी काहीही होणार नाही! कुठे आहे जगातील सर्वात सुरक्षित घर?
9
“पहिलीपासून हिंदी लादण्याचा निर्णय रद्द करण्यास सरकारला भाग पाडू”; काँग्रेसचा निर्धार
10
ENG vs IND : पहिल्या सामन्यातील पराभवानंतर टीम इंडियानं या गोलंदाजाला पाठवलं घरी, कारण...
11
भारतातील ५ सर्वात महागड्या गाड्या, किंमत ऐकून बसेल धक्का; कोण आहेत मालक? जाणून घ्या...
12
आणीबाणीविरोधात केंद्रीय मंत्रिमंडळात प्रस्ताव, PM मोदींसह उपस्थित मंत्र्यांनी दिले अनुमोदन
13
सर्व सरकारी कामात कन्नड भाषेचा वापर अनिवार्य; कर्नाटकतील काँग्रेस सरकारचा मोठा आदेश
14
'पंख तुमचे, पण आकाश सर्वांचे...', काँग्रेस अध्यक्ष खरगेंच्या टीकेला शशी थरुर यांचे प्रत्युत्तर!
15
साडूच्या स्टेटसवर दिसला बायकोचा फोटो; नवऱ्याने जाब विचारताच केली 'अशी' हालत
16
जिथे अमेरिका-इस्रायल पोहचू शकत नाहीत; इराणने 'या' पर्वतात लपवले ४०० किलो युरेनियम
17
पुणेकरांसाठी मोठी बातमी! मेट्रो लाईन २ च्या विस्ताराला मंजुरी, केंद्राचा ३६२६ कोटींचा निधी
18
Viral Video : आजीबाईंनी असा ट्रॅक्टर चालवला की सगळे बघतच राहिले! नेटकरीही म्हणतायत वाह वाह...
19
"परेश रावल यांच्याशिवाय...", 'हेरा फेरी ३'च्या वादावर सोनाक्षी सिन्हा म्हणाली असं काही...
20
इंदिरा गांधींचा निर्णय संविधानिक, ११ वर्षांपासून सुरू असलेल्या अघोषित आणीबाणीचे काय?: सपकाळ

सहा महिन्यांत जात पडताळणी आवश्यक

By admin | Updated: January 12, 2017 02:56 IST

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा ओबीसीकरिता राखीव असलेल्या जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना निवडून

पिंपरी : अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा ओबीसीकरिता राखीव असलेल्या जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना निवडून आल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या मुदतीत जात पडताळणी वैधता दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी राखीव जागांवर निवडून आलेल्या सर्व सदस्यांची नावे व त्यांना दिलेली सहा महिन्यांच्या मुदतीपूर्वीची माहिती संबंधित जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांनी तयार करावी. जातपडताळणी समितीकडे त्याबाबत पाठपुरावा करावा, अशा सूचना नगरविकास विभागाने दिल्या आहेत. राज्य सरकारने महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमामध्ये सुधारणा केल्या आहेत. त्यानुसार महापालिका, नगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकींकरिता राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यकमानुसार, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा ओबीसीकरिता राखीव असलेल्या जागेसाठी धोरण तयार केले आहे. या राखीव जागांवर निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असणाऱ्या उमेदवारांना जातवैधता पडताळणी दाखला देण्यासाठी त्यांनी पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची सत्यप्रत किंवा अन्य कोणताही पुरावा उमेदवारी अर्जासोबत सादर करण्याची मुभा दिली आहे. तथापि, निवडून आल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या मुदतीत जातवैधता पडताळणी दाखला सादर न केल्यास त्यांची निवड रद्द करण्याबाबत अधिनियमात तरतूद आहे. (प्रतिनिधी)