लोकमत न्यूज नेटवर्कलोणावळा : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (पीडब्ल्यूडी) आदेशान्वये राज्यातील विकासकामांचे टेंडर भरताना नोंदणीकृत ठेकेदार असण्याची गरज नाही. तसेच पतदारी प्रमाणपत्रावर निविदा भरणे बंधनकारक केल्याने याचा फटका राज्यभरातील जवळपास नऊ लाख लहान ठेकेदारांना बसणार आहे. शासनाच्या या निर्णयाच्या विरोधात आवाज उठविण्यासाठी जिल्ह्यातील ठेकेदारांनी पुण्यात बैठकीचे आयोजन केले आहे. शासनाने आदेश तातडीने मागे घ्यावा, यावर महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ समितीच्या माध्यमातून मागणी करण्यात येणार असल्याचे मावळ तालुका ठेकेदार संघटनेचे समन्वयक सुरेश कडू यांनी सांगितले.शासन दरबारी नोंदणी असणारे ठेकेदार हे गाव पातळीवरील विकासाची कामे टेंडर भरून घेत होते. नवीन आदेशानुसार नोंदणी नसणारे मात्र पैशाने सक्षम असणारे कोणीही विकासकामांसाठी टेंडर भरू शकणार आहे. यामध्ये अनेक भांडवलदार संस्था टेंडर भरतील. मात्र, कामे होतील का नाही, याबाबत शंका आहे.
‘पीडब्ल्यूडी’च्या निर्णयाचा फटका
By admin | Updated: May 12, 2017 05:04 IST