पिंपरी : अनधिकृत बांधकामे, शास्तीकर रद्द, रेडझोन, मेट्रो, चोवीस तास पाणी, पवनासुधार प्रकल्प, स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय, जिल्हा न्यायालय अशा विविध प्रश्नांबाबत पिंपरी-चिंचवडकरांना आश्वासनांचे गाजर राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी दाखविले आहे. या निवडणुकीत हेच प्रश्न प्रचाराचा मुद्दा ठरणार आहेत.या निवडणुकीत सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरण असणार आहे. आघाडी सरकारच्या कालखंडात हा प्रश्न न सुटल्याने २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत सत्ता हाती द्या, शंभर दिवसांत हा प्रश्न सोडवू, असे आश्वासन भाजपा-शिवसेनेच्या नेत्यांनी दिला होता. मात्र, अडीच वर्षे झाली हा प्रश्न तसाच आहे. शहर परिसरातील एकूण चार लाख बांधकामांपैकी सुमारे दोन लाख बांधकामे अनधिकृत आहेत. गेल्या सहा महिन्यांपूर्वी या प्रश्नासंदर्भात काही नेत्यांनी फ्लेक्सबाजीही केली होती. मात्र, कोर्टाचे कारण देऊन हा प्रश्न तसाच ठेवला आहे. तसेच शास्तीकर रद्दचेही आश्वासन हवेत विरले आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड मेट्रोच्याही कामाला सुरुवात कधी होणार असा प्रश्न आहे. स्वारगेट मेट्रो निगडीपर्यत नेणार असेही आश्वासन राजकीय पक्षांनी दिले होते. त्यामुळे याबाबत ही निर्णय झालेला नाही. अनधिकृत बांधकामे, शास्तीकर रद्द, रेडझोन, मेट्रो, ट्राम, चोवीस तास पाणी, पवना-इंद्रायणी, मुळा नदीसुधार प्रकल्प, स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय, जिल्हा न्यायालय अशा विविध प्रश्नांवर केवळ आश्वासनेच मिळाली आहे. (प्रतिनिधी)
आश्वासनांचे केवळ गाजर
By admin | Updated: January 25, 2017 02:09 IST