मेट्रो खोदाईकडे दुर्लक्ष, महापालिका उत्पन्नाला फटका

शासनाच्या महावितरण या कंपनीलाही रस्ते खोदाईसाठी शुल्क आकारणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने महामेट्रोला खोदाईसाठी सूट दिली आहे. महामेट्रोची रस्ते खोदाई मोबाइल कंपन्यांपेक्षा मोठ्या प्रमाणावर असल्याने महापालिकेची जागा ही कंपनी मोफत वापरत आहे.

पिंपरी : शासनाच्या महावितरण या कंपनीलाही रस्ते खोदाईसाठी शुल्क आकारणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने महामेट्रोला खोदाईसाठी सूट दिली आहे. महामेट्रोची रस्ते खोदाई मोबाइल कंपन्यांपेक्षा मोठ्या प्रमाणावर असल्याने महापालिकेची जागा ही कंपनी मोफत वापरत आहे. त्यामुळे पुणे-मुंबई महामार्गावरील बीआरटीच्या दोन लेन बंद झाल्या आहेत. रस्ते खोदाईचे शुल्क आकारणीकडे दुर्लक्ष केल्याने महापालिकेच्या उत्पन्नाला त्याचा फटका बसत आहे.शहरात पिंपरी ते स्वारगेट या मेट्रो मार्गाचे काम सुरू आहे. त्यासाठी शासनाने महामेट्रो या कंपनीची स्थापना केली आहे. मेट्रो रेलचे काम करण्यासाठी कंपनी कायद्याखाली नोंदणी करण्यात आली आहे. मेट्रो ही कंपनी व्यावसायिकच आहे. या कंपनीमध्ये महापालिकेचे काही प्रमाणात भागभांडवल असले, तरीही संबंंधित कंपनीकडून महापालिकेने रस्ते खोदाई किंवा जागा वापरासाठी शुल्क अदा करणे अपेक्षित आहे. मात्र, तसे होताना दिसत नाही.पुणे-मुंबई महामार्गावरील पिंपरी ते दापोडीदरम्यानच्या रस्त्यावर काम सुरू आहे. त्यामुळे पिंपरीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकापासून खराळवाडी, वल्लभनगर, नाशिक फाटा, कासारवाडी, फुगेवाडी आणि दापोडीपर्यंत बीआरटीच्या लेन बंद केल्या आहेत. या जागेचा कोणताही मोबदला महापालिकेला दिला जात नाही. तसेच या मार्गावरील दुभाजकाची तोडफोड केली आहे. तसेच पथदिवेही काढून टाकले आहेत. त्यामुळे महापालिकेचे नुकसान होत आहे. तसेच मोक्याच्या ठिकाणी मोठ्या चौथºयावर लोखंडी खांब उभे करून त्यावर डिजिटल बोर्ड बसवले आहेत. तेही विनापरवाना असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने यापूर्वी प्रकाशित केले होते. महापालिकेच्या जागेचा असा वापर केला, तर त्यासाठी महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाची परवानगी घ्यावी लागते व त्याचे शुल्क जमा करावे लागते. मेट्रोच्या फलकांसाठी कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नसल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे.महावितरणकडून खोदाईसाठी प्रत्येक मीटरला महापालिका व्यावसायिक दराने शुल्क आकारणी करते. तसेच मोबाइल कंपन्यांनाही या कामासाठी असे शुल्क अदा करावे लागते. निव्वळ या एका गोष्टीतून महापालिकेला कोट्यवधींचे उत्पन्न मिळते. मात्र, महामेट्रो कंपनी मेट्रोसाठी सध्या रस्ते खोदाई करत आहे. त्यांची खोदाई रस्त्याच्या मध्यभागातून व केबलसाठी लागते त्यापेक्षाकितीतरी अधिक खोलवर आहे. मात्र त्यासाठी पालिकेला कोणतीही रक्कम दिलेली नाही.गणेश मंडळांना दंडगणेशोत्सवाच्या काळात रस्त्यावर साधे खड्डे केले तरी महापालिका सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना दंड करत असते. महामेट्रो तर रस्त्याच्या बरोबर मध्यभागी कितीतरी मोठे खड्डे घेत आहे, तरीही त्यांना मात्र कसलेही शुल्क लावले जात नाही. प्रकल्प महापालिकेचाच आहे. नागरिकांसाठीच आहे, शहराच्या हिताचा आहे, अशी विविध कारणे शुल्क अदा न करण्यासाठी प्रशासनाकडून देण्यात येत आहेत़खड्डे खोदाईची नाही परवानगीशहर परिसरात खड्डे खोदाई करताना परवानगी घेणे आवश्यक आहे. मात्र, मेट्रोच्या कामात महापालिकेची कोणतीही परवानगी घेतली नसल्याचे महापालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे. हा सरकारचाच उपक्रम आहे, त्यामुळे परवानगी घेतली नसावी, असे महापालिका अधिका-यांचे म्हणणे आहे.महामेट्रोमध्ये महापालिकेचेही काही भागभांडवल आहे. रस्ते खोदले जात असले तरीही महामेट्रो स्वखर्चाने ते पूर्ववत करून देणार आहे. हा प्रकल्प शासन व महापालिकेचा आहे. हा प्रकल्प नागरिकांसाठी आहे, शहराच्या विकासासाठी आहे, त्यामुळे महामेट्रोने शुल्क देणे अपेक्षित नाही. रस्त्याचे सगळे काम महामेट्रो पूर्ववत करून देणार आहे. - गौतम बिºहाडे, कार्यकारी अभियंता, महामेट्रोखोदाई संदर्भात मेट्रोने कोणतीही परवनगी घेतलेली नाही. तशी मागणीही प्रशासनाने केली नाही. याबाबत कोणीही विचार केलेला नाही. राज्य आणि केंद्रानेच यासंदर्भातील डीपीआरला मंजुरी दिल्याने थेट काम सुरू आहे.- अबांदास चव्हाण, शहर अभियंता