लोकमत न्यूज नेटवर्कपुणे : पुणे जिल्हा परिषदेचा मुद्रांक शुल्काचा निधी पीएमआरडीएला दिल्यावर जिल्ह्यातील विकासकामांना अडचणी निर्माण होणार आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या हक्काचा मुद्रांक शुल्क निधी पीएमआरडीएला देण्यात येऊ नये, अशी मागणी करणार आहे. यासंदर्भात लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांना भेटणार आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्वास देवकाते यांनी दिली. पीएमआरडीएकडे पायाभूत सुविधा करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता आहे. यामुळे नागपूर सुधारणा न्यासच्या धर्तीवर राज्य शासनाकडूनपुणे जिल्हा परिषदेला दिला जाणाऱ्या एक टक्के मुद्रांक शुल्कापैकी अर्धी रक्कम पीएमआरडीएला द्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. पीएमआरडीएच्या या मागणीला जिल्हा परिषदेच्या हक्काचा मुद्रांक शुल्काचा निधी देण्यासाठी ग्रामीण भागातील मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे.जिल्हा परिषदेचे सर्व पक्षाचे गटनेते आणि पदाधिकाऱ्यांना निधी देण्यासाठी विरोध केला आहे. पीएमआरडीएने जिल्हा परिषदेऐवजी राज्य शासनाकडून निधी घ्यावा, अशी मागणी जिल्हा परिषदेतील विविध पक्षांचे गटनेते आणि पदाधिकारी यांनीदेखील केली आहे.जिल्ह्यातील खरेदी-विक्री व्यवहारांच्या प्रमाणानुसार राज्य सरकारकडून एक टक्के मुद्रांक शुल्क जिल्हा परिषदेला दिले जाते. पीएमआरडीच्या हद्दीमध्ये जिल्ह्यातील ११ शहरे आणि आठशे गावांचा समावेश आहे. या गावामध्ये पायाभूत सुविधा करण्याची जबाबदारी पीएमआरडीएकडे आहे.मुद्रांक शुल्कची थकबाकी त्वरित द्यावीमुद्रांक शुल्काचा निधी कमी झाल्यास जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतीच्या विकासकामांवर परिणाम होणार आहे. यामुळे वैयक्तिक लाभाच्या योजनावर परिणाम होणार आहे. मुद्रांक शुल्कचा निधी कमी झाल्यास, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होणार आहे. मुद्रांक शुल्क विभागाकडून जिल्हा परिषदेला १८९ कोटी ५७ लाख ७५ हजार रुपये येणे बाकी आहे. शासनाने मुद्रांक शुल्कची थकबाकी त्वरित द्यावी, तसेच जिल्हा परिषदेचा मुद्रांक शुल्क निधी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये पीएमआरडीएला देऊ नये, अशी मागणी मुख्यमंत्री फडवणीस यांना भेटून करणार असल्याचे विश्वास देवकाते यांनी सांगितले.
मुद्रांकाबाबत मुख्यमंत्र्यांना भेटणार
By admin | Updated: July 3, 2017 02:46 IST