मिळकतकर बुडवे पालिकेच्या रडारवर

स्वयंघोषणा पत्र देण्यास नागरिकांना १५ दिवसांची मुदत, मिळकती शोधण्यासाठी पथके नियुक्त

पिंपरी : महापालिका क्षेत्रातील नोंदणी न केलेल्या आणि वाढीव अधिकृत व अनधिकृत बांधकामांचे, मिळकतींचे सर्वेक्षण केले जाणार असून, येत्या १५ दिवसांत स्वयंघोषणापत्र देण्याचे आवाहन नागरिकांना केले आहे. पंधरा दिवसांनंतर नोंदणी नसलेल्या मिळकतींचा शोध घेऊन कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. टॅक्स बुडविणाऱ्यांचा शोध घेणार आहे, अशी माहिती आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिली.पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रात आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी असताना त्यांनी नोंदणी न झालेल्या मिळकतींचे सर्वेक्षण केले होते. त्यानुसार ८० हजार नवीन मिळकती सापडल्या होत्या. त्यानंतर काही वर्षांत मिळकतींचे सर्वेक्षण झाले नाही. दरम्यान, आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात पाणीपट्टी आणि मिळकतकरवाढ करू नये, या मागणीचे निवेदन आयुक्तांना दिले आहे.करवाढ करण्याऐवजी नोंद न झालेल्या मिळकतींचे सर्वेक्षण करावे, नोंदणी करावी, त्यातून मिळकतकर विभागाचे उत्पन्न वाढवावे, अशी सूचना केली आहे. त्यानुसार आयुक्तांनी आज माध्यमांना करवाढीविषयीची भूमिका विशद केली.आयुक्त हर्डीकर म्हणाले, ‘‘टप्प्याटप्प्याने करवाढ करावी, अशी प्रशासनाची सूचना असते. करवाढ प्रस्तावित असली, तरी याबाबतचा निर्णय सर्वसाधारण सभा घेईल. मिळकतींचे सर्वेक्षण २०१२ मध्ये करण्यात आले होते. त्यामध्ये नोंदणी नसलेल्या मिळकती सापडल्या होत्या. त्यांची नोंदणी करून मिळकत करप्रणालीत त्यांना आणले आहे. त्याच धर्तीवर महापालिका क्षेत्रातील मिळकतींचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. कर बुडविणाºयांचा शोध घेणार आहे. मिळकत बांधली, परंतु पूर्णपणे नोंद केली नाही.तसेच अर्धवट नोंदणी केली. अशा अधिकृत आणि अनधिकृत दोन्ही प्रकारांतील मिळकतींचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. तसेच निवासी बांधकाम; परंतु त्याचा वापर व्यावसायिक केला जात असेल, अशाही मिळकती शोधणार आहे. नागरिकांना स्वयंघोषणापत्रासाठी १५ दिवसांचा कालावधी दिला जाणार असून, त्यानंतर महापालिकेच्या पथकांच्या वतीने शोध घेतला जाणार आहे.’’शिक्षक वर्गीकरणाचा प्रस्ताव लटकणारपिंपरी : जिल्हा परिषद शाळांमधील १३१ शिक्षक महापालिकेच्या शाळांमध्ये वर्गीकरणाचा प्रस्ताव लटकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महापालिका सेवा नियमात अशी सेवा वर्गीकरणाची तरतूदच नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाकडून या प्रस्तावाची तपासणी सुरू आहे, अशी माहिती श्रावण हर्डीकर यांनी दिली.शिक्षण समिती व महासभेने जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील १३१ शिक्षकांची सेवा महापालिका शाळांमध्ये वर्गीकरणाचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. या दोन्ही सभांमध्ये प्रस्ताव मंजूर करताना विरोधकांनी याला तीव्र विरोध केला होता. या वर्गीकरणासाठी प्रत्येक शिक्षकाकडून आठ लाख रुपये घेतल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. हर्डीकर म्हणाले, ‘‘प्रशासनाकडून या प्रस्तावाची तपासणी केली. त्यामध्ये अनेक त्रुटी आढळल्या आहेत. शिक्षकांची सेवा वर्गीकरणाचा विषय राज्य सरकारकडे पाठविला जाणार आहे.’’मिळकतकर न भरणाºयांना नोटीस दिली आहे. तसेच कारवाईच्या सूचना प्रशासनास दिल्या आहेत. मिळकतकर वसुली पथकांना हवे ते मनुष्यबळ दिले जाणार आहे. मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी असणारी आणि न्यायप्रविष्ट प्रकरणांबाबत वकिलांच्या पॅनलशी चर्चा केली आहे. दावे निकाली काढून करवसुली वाढविण्यावर भर राहणार आहे.- श्रावण हर्डीकर, आयुक्त, पिं.चिं. मनपा