लोकमत न्यूज नेटवर्कदिघी : परिसर पालिकेत समाविष्ट होऊन नवनगर विकास प्राधिकरणाने टाकलेल्या विकास आराखड्यानुसार प्रसूतिगृह व दवाखान्याकरिता भूखंड आरक्षित करण्यात आला आहे. आरक्षण क्रमांक २ /११७ सर्व्हे क्रमांक ८१ मध्ये हा भूखंड असून वीस वर्षाचा कालावधी संपूनही प्रत्यक्षात महिलांच्या आरोग्याविषयी व प्रसूतिकाळातील औषधोपचाराची कुठलीही सुविधा दिघी परिसरात उपलब्ध नसल्याने महिलांना आरोग्यविषयक समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. राज्य शासनाने गरोदर महिलांच्या आरोग्याची व पोषणाची काळजी घेत अनेक उपाययोजना शासनस्तरावर राबविल्या आहेत. रुग्णवाहिका, गरोदरपणात लागणारी औषधे व बाळंतपण ह्या सर्व सुविधा शासनातर्फे मोफत देण्यात येतात. मात्र दिघीतील परिस्थिती वेगळी आहे. येथे महिलांच्या आरोग्याविषयी सुविधा पुरविणारी कुठलीही शासकीय यंत्रणा नाही. जकात नाक्याजवळ असलेले पालिकेचे प्राथमिक केंद्रात फक्त तात्पुरत्या प्राथमिक उपचाराखेरीज काही होत नाही. लहान मुलांना लसीकरण करायचे असल्यास ठराविक दिवस ठरला आहे, त्याच दिवशी लसीकरण केले जाते. एरव्ही लसीकरण असो किंवा गरोदरपण या काळात महिलांना उपचारांकरिता गाडीवरून भोसरी येथील शासकीय रुग्णालयाची वाट धरावी लागत आहे. तर कधी वेळेत उपचार मिळावे याकरिता खासगी हॉस्पिटलची पायरी चढावी लागते. खासगी हॉस्पिटलमध्ये येणारा भरमसाठ खर्च परवडणारा नसल्याने शासकीय रुग्णालयाला पहिली पसंती देऊन औषधे व तपासणीकरिता लांब पल्ल्याचा प्रवास करावा लागतो.
आरक्षित भूखंड असूनही प्रसूतिगृह प्रलंबित
By admin | Updated: May 12, 2017 05:09 IST