शहरं
Join us  
Trending Stories
1
रशियात ७.४ तीव्रतेच्या भूकंपाच्या धक्क्यानं पुन्हा हादरली जमीन; त्सुनामीचा धोका, यंत्रणा अलर्ट
2
दुसऱ्या महायुद्धानंतर प्रथमच युरोपावर युद्धाचे ढग; पोलंडने सीमेवर तैनात केले ४० हजार सैनिक
3
अमेरिकन शेअर मार्केटला येणारे 'हॉर्ट अटॅक'; एक्सपर्टनं ३ कारणं देत दिला इशारा; कोणता दिला सल्ला?
4
नेपाळची संसद भंग, निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा; शुक्रवारी रात्री शेजारील देशात काय काय घडलं?
5
Asia Cup 2025 IND vs PAK: भारत-पाक सामना टीव्हीवर दाखवू नका, फिल्म संबंधित संघटनेची मागणी
6
पोस्टाची जबरदस्त स्कीम; महिन्याला करा 'इतकी' गुंतवणूक देईल ₹४० लाखांचा रिटर्न, जाणून घ्या संपूर्ण गणित
7
UN परिषदेत १४२ देशांसह भारतानं उचललं मोठं पाऊल; अमेरिका अन् इस्रायलला बसला झटका, काय घडलं?
8
फवाद-वाणी कपूरचा 'अबीर गुलाल' भारतातही रिलीज होणार, पहलगाम हल्ल्यानंतर झाला होता बॅन
9
देशभरातील घरे होणार स्वस्त; ग्राहकांना थेट लाभ देण्याची क्रेडाईची मोठी घोषणा
10
आजचे राशीभविष्य- १३ सप्टेंबर २०२५: आर्थिक लाभाचा दिवस, पण वाणीवर संयम ठेवा
11
मराठा समाजाला अगोदर मिळालेले आरक्षण नकोय का? रद्द करायचे का?; ओबीसी नेते छगन भुजबळांचा सवाल
12
महाराष्ट्राविना देशाचा गाडा न चाले! देशात सर्वाधिक रोजगार, कंपन्या अन् पेन्शनधारक राज्यात
13
स्पाईसजेट विमानाचे चाक टेकऑफ घेताना निखळले; एकाच चाकावर मुंबईत लँडिंग, मोठी दुर्घटना टळली 
14
'महादेवी'चा निर्णय उच्चस्तरीय समितीने घ्यावा, सर्वोच्च न्यायालय; हत्तीण मठाकडे पाठविण्यास ‘पेटा’चा विरोध
15
विशेष लेख: ‘जेन झी’च्या डोक्यात ही खदखद कुणी भरली आहे? 
16
पतीचे भाकीत ठरले खरे ; डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्यावरून ठेवले नाव
17
जेन झीने महिलेच्या हाती सोपविली नेपाळची धुरा, एकमताने सुशीला कार्की नव्या पंतप्रधान
18
डॉक्टरांची खुनाच्या गुन्ह्यांतून झाली सुटका; कोर्ट म्हणे, स्वसंरक्षण हा मूलभूत अधिकार
19
अग्रलेख: मान्सून तिबेटात, धस्स भारतात! मानवी उपद्व्यापच कारणीभूत
20
कुर्डूतील मुरुम उत्खनन बेकायदेशीरच आहे; पालकमंत्री जयकुमार गोरेंचा खुलासा

दावे निकालात काढण्याची सूचना

By admin | Updated: June 27, 2017 07:33 IST

जमिनींना सोन्याचा भाव आला असून हद्दीवरून वाद निर्माण होत आहे. परिणामी महसूल अधिकाऱ्यांकडे जमिनींच्या दाव्यांची संख्या वाढत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कपिंपरी : जमिनींना सोन्याचा भाव आला असून हद्दीवरून वाद निर्माण होत आहे. परिणामी महसूल अधिकाऱ्यांकडे जमिनींच्या दाव्यांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे महसूलविषयक दाव्यांचा जलदगतीने निपटारा करण्याबाबत तहसीलदार, प्रांताधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांनी दरमहा ४० अपिले निकाली काढावीत, अशा सूचना विभागीय आयुक्त चंद्र्रकांत दळवी यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. महसूल विभागाकडे प्रलंबित दाव्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असल्याने महसूल परिषदेमध्ये याबाबत चर्चा झाली होती. मात्र, महसूलविषयक दाव्यांची सुनावणी घेऊन त्यावर निकाल देण्यास वेळ लागतो. त्यातच अधिकाऱ्यांकडे दाव्यांबरोबरच इतर प्रशासकीय कामे असल्याने दावे निकाली काढण्यास विलंब होतो. शासकीय कार्यालयांमधून प्रशासकीय कामकाजात होणारा विलंब टाळून सर्व थकीत प्रकरणांचा निपटारा विशिष्ट कालमर्यादेत करण्याबाबत दळवी यांनी सूचना दिल्या आहेत. यामुळे वषार्नुवर्षे प्रलंबित असलेले दावे निकाली निघणार आहेत. अपिलांवर सुनावणी घेताना सर्वात जुन्या अपिलांवर प्रथम प्राधान्याने सुनावणी घ्यावी. त्याचबरोबर कमीत कमी तारखांमध्ये सुनावणी पूर्ण करावी. मात्र, नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व पाळण्यात यावे. त्याचबरोबर अपिलांवर अंतिम सुनावणी झाल्यावर शक्यतो एक आठवड्याच्या आत निकालपत्र लिहून पक्षकारांना निर्णय कळविण्यात यावा, असेही दळवी यांनी स्पष्ट केले आहे. विभागीय आयुक्तांच्या सूचनांमुळे निर्णय प्रक्रियेस वेग येण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.