दरमहा ४० हजार मानधन : मागणी मान्य न झाल्यास संप, रेशनिंग, केरोसीन विक्रेत्यांचा इशारा

राज्यातील हजारो रेशनिंग व केरोसीन विक्रेत्यांना प्रतिमहा ४० हजार रुपये मानधन सुरू करण्याचा ठराव रेशनिंग विक्रेत्यांच्या दोन्ही शिखर संघटनांच्या राज्यस्तरीय बैठकीत एकमताने मंजूर झाला.

पिंपरी : राज्यातील हजारो रेशनिंग व केरोसीन विक्रेत्यांना प्रतिमहा ४० हजार रुपये मानधन सुरू करण्याचा ठराव रेशनिंग विक्रेत्यांच्या दोन्ही शिखर संघटनांच्या राज्यस्तरीय बैठकीत एकमताने मंजूर झाला. दोन महिन्यांत सरकारने या ठरावाची अंमलबजावणी न केल्यास दोन्ही संघटनांचे सभासद १ मे २०१८ पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे.राज्यभरातील रेशनिंग व केरोसीन विक्रेत्यांचे प्रतिनिधित्व करणाºया आॅल महाराष्ट्र फेअर प्राईस शॉपकीपर्स फेडरेशन आणि आॅल महाराष्ट्र राज्य स्वस्त धान्य दुकानदार, केरोसीन परवानाधारक महासंघ या दोन शिखर संघटनांची संयुक्त राज्यस्तरीय बैठक आकुर्डीतील खंडोबा मंदिरातील सांस्कृतिक भवन येथे शनिवारी पार पडली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. फेडरेशनचे अध्यक्ष माजी खासदार गजानन बाबर आणि महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष काकासाहेब देशमुख यांची प्रमुख उपस्थिती होती. राज्यभरातील ३५० जिल्हा व तालुका प्रतिनिधी उपस्थित होते.काकासाहेब देशमुख म्हणाले की, दोन्ही संघटनांमधील दुहीचा राज्य सरकारकडून गैरफायदा घेतला जात होता. मात्र, ही बाब लक्षात आल्यानंतर दोन्ही संघटनांनी एकत्रितपणे काम करण्याचा निर्णय घेतल्याने राज्य सरकारचे धाबे दणाणले आहेत. सर्वांच्या भल्यासाठी आप-आपसातील मतभेद व गैरसमज बाजूला ठेवून आपण सर्व जण एकत्र येऊन सरकारला ताकद दाखवून आपल्या मागण्या मान्य करण्यास भाग पाडू. एखाद्या कारणामुळे कंपनीतील कामगाराला नोकरी गमावावी लागल्यास, कंपनीकडून नुकसान भरपाई व इतर सामाजिक सुरक्षा फायदे त्याला आर्थिक स्वरूपात अदा केले जातात. मात्र, केरोसीनचा कोटा कमी झाल्याने राज्यभरातील पाच हजार केरोसीन विक्रेत्यांना याचा फटका बसला आहे. जीवनावश्यक वस्तू कायदा अस्तित्वात असूनही राज्य सरकारकडून एक दमडीचीही नुकसान भरपाई दिलेली नाही. या केरोसीन विक्रेत्यांच्या पुनर्वसनासाठी त्यांना गॅस एजन्सी देण्याची मागणी आहे.विजय गुप्ता यांनी कार्यक्रमाचे संयोजन केले.गजानन बाबर म्हणाले की, यापूर्वी फेडरेशनच्या वतीने विक्रेत्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी तीन वेळा आंदोलन करण्यात आले. मात्र, दोन्ही संघटनांमधील दुहीचा गैरफायदा घेत राज्य सरकारने ही आंदोलने यशस्वी होऊ दिली नाही. त्यामुळे या दोन्ही संघटनांना एकत्र येण्याशिवाय पर्याय नव्हता. संघटनांच्या एकत्र येण्यामुळे विक्रेत्यांचे प्रश्न सुटण्यास फारसा वेळ लागणार नाही.