शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"अमेरिकेच्या अवास्तव मागण्या...!" इराणने अमेरिकेवर फोडलं शांतता चर्चा फिसकटण्याचं खापर; व्हॉन्स म्हणाले...
2
पुन्हा युद्ध भडकणार? अमेरिका-इराण यांच्यात तोडगा नाहीच; पुढे काय होणार? जगाचे लक्ष लागले!
3
Ashok Kharat : औषधे आणि केबिनमधील ठसे; भोंदू अशोक खरातच्या कार्यालयाची पथकाकडून पुन्हा झडती
4
काळाचा घाला! हायवेवर गाडी पंक्चर, टायर बदलताना ट्रकने चिरडलं; ५ जणांचा मृत्यू
5
परळ- सीएसएमटी रेल्वे मार्गासाठी स्वदेशी मिल भागातील चाळी पडणार, ७१४ बाधित कुटुंबांचे पुनर्वसन पूर्ण
6
२१ तास बैठक झाली, चर्चा फिस्कटली; जे.डी. व्हान्स अमेरिकेत परतणार, इराणने अटी अमान्य केल्या!
7
महिला मतदारांचा वाढता टक्का; यंदाच्या निकालात ठरणार ‘गेमचेंजर’, आसाम, केरळ आणि पुद्दुचेरीत यंदा 'या' मुद्द्यावर महिलांनी केले मतदान
8
NIRDPR मध्ये जॉब मिळवण्याची संधी; जाणून घ्या पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया!
9
भाजप सरकार बंगालमधील ‘सिंडिकेट राज’ संपवेल, अमित शाह यांचं आश्वासन
10
महाराष्ट्र तापला, अकोला @ ४२, आगामी चार आठवडे राज्याची होरपळ 
11
आजचे राशीभविष्य, १२ एप्रिल २०२६: कामे सहज होतील, विविध लाभ; पण अखंड सावध राहा
12
घुसखोरांना बंगाल सोडावेच लागेल, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा सक्त इशारा
13
‘....तोपर्यंत मुख्यमंत्रिपदाबाबत चर्चा नाही’, केरळबाबत काँग्रेसने घेतला मोठा निर्णय
14
साप्ताहिक राशीभविष्य: ९ राशींना लाभ, कामात यश, कष्टाचे चीज; उधारी परत मिळेल, पण खर्च वाढेल!
15
कल्याणचे आमदार राजेश मोरे यांना न्यायालयाचा दिलासा, पराभूत प्रमोद पाटील यांची याचिका फेटाळली
16
ऊर्जेसाठी 'पॉवर'फुल भागीदारी, भारताचे परराष्ट्र सचिव मिस्री यांची अमेरिकेचे ऊर्जा सचिव ख्रिस राईट यांच्याशी चर्चा, अणुऊर्जेसह एलपीजी निर्यात आणि कोळसा वायूकरण यावर होणार काम
17
ऐतिहासिक क्षण : ४७ वर्षांनंतर अमेरिका-इराण ‘फेस-टू-फेस’, इस्लामिक क्रांतीनंतर पहिल्यांदाच दोन्ही देशांमध्ये संवादास सुरुवात
18
उत्तर प्रदेशात बोट दुर्घटनेतील मृतांची संख्या पोहोचली ११ वर
19
राज्यात महात्मा फुले कौशल्य विकास प्रशिक्षणाची एक हजार केंद्रे उभारणार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
20
ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांची प्रकृती चिंताजनक, छातीच्या संसर्गाचा ताण येऊन हृदयविकाराचा झटका
Daily Top 2Weekly Top 5

शाळा ऑनलाइन, फी मात्र वसूल केली जातेय १०० टक्के

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 24, 2021 04:14 IST

कोरोनामुळे गेले संपूर्ण शैक्षणिक वर्ष शाळा भरलेल्या नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण ऑनलाइनच्या माध्यमातूनच सुरू आहे. ऑनलाइन शिक्षणाला विद्यार्थ्यांचा ...

कोरोनामुळे गेले संपूर्ण शैक्षणिक वर्ष शाळा भरलेल्या नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण ऑनलाइनच्या माध्यमातूनच सुरू आहे. ऑनलाइन शिक्षणाला विद्यार्थ्यांचा म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. अशातच शासनाने परीक्षाच रद्द केल्याने विद्यार्थ्यांना सरळ पुढच्या वर्गात प्रवेश देण्यात आले आहेत. असे असतानाही अनेक शाळा विद्यार्थ्यांकडून १०० टक्के शुल्क वसूल करीत असल्याच्या तक्रारी पालक मोठ्या प्रमाणात करीत आहेत. संगणक शुल्क, क्रीडा शुल्क, सांस्कृतिक उपक्रम शुल्क, लायब्ररी शुल्क असे अनेक प्रकारचे शुल्क पालकांकडून वसूल केल्या जात असल्याचे पालक सांगत आहेत. ट्युशन फी घेण्यास हरकत नाही; परंतु इतर फी का म्हणून द्यायची? असा प्रश्न पालक विचारत आहेत. न्यायालयाने २५ टक्के शुल्क कमी करण्याचे आदेश दिले असले तरी काही शाळा हा आदेश मानत नसल्याच्याची तक्रारी पालक करीत आहे. शाळा प्रशासनाच्या निर्णयाबाबत अनेकांची संताप व्यक्त केला.

ऑनलाइन शाळांमुळे वाचतो खर्च

ऑनलाइन शाळा सुरू असल्याचे शाळांच्या खर्चात मोठ्याप्रमाणात बचत होत आहे. यामध्ये शाळेतील वीज पुरवठ्याचा मोठा खर्च कमी झाला आहे.

शाळेत राबिवण्यात येणारे विविध उपक्रम बंद झाल्याने या अनुषंगाने होणारा खर्च बंद झाला आहे.

शिक्षकेतर कर्मचारी व अन्य इतर बाबींवर होणाऱ्या खर्चातही बचत झाली आहे.

१००टक्के फी कशासाठी?

ऑनलाइनमुळे मुलाने वर्षभर घरातच राहून अभ्यास केला. तरीही शाळा संगणक फी, टर्म फी आदींच्या नावाने पालकांकडून अवाच्या सवा रक्कम वसूल करीत आहेत. वेगवेगळ्या पावत्या दिल्या जात आहेत. काही शाळा फक्त पालकांना लुटण्याचे काम करीत आहेत. या शाळांवर शासनानेच कारवाई केली पाहिजे.

- राजकुमार भांबरे, पालक, परभणी

शाळा ऑनलाइन असली तरी खर्च येतोच

शाळेची उभारणी करण्यासाठी तसेच विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी लागणारे साहित्य आदी कामांसाठी बँकेचे कर्ज घेतले आहे. शिक्षक व अन्य कर्मचाऱ्यांचा पगार आदींसाठी पैसे लागतात. त्यामुळे शासन नियमांचे पालन करून आम्ही पालकांकडून शुल्क घेतो.

- अजय केवडे, संस्था चालक, परभणी

न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार आम्ही विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्कात कपात केली आहे. शिक्षकांचा पगार व अन्य बाबींसाठी आम्हाला पैसे मोजावे लागतात. पालकांनी त्यांच्या पाल्याची फीस दिल्यानंतरच हा खर्च भागवता येणार आहे. आम्हाला शासनाचे कोणतेही अनुदान मिळत नाही.

- समाधान ढोके, संस्था चालक, परभणी