गंगाखेड नगरपालिकेत कार्यालयीन कामकाज करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसह पाणीपुरवठा विभाग, स्वच्छता विभागातील जवळपास १३५ कर्मचारी, मानधन तत्त्वावर नियुक्त करण्यात आलेले १५ , रोजंदारीवरील ५ व सेवानिवृत्त झालेले ८१ असे एकूण २३५ कर्मचाऱ्यांचे माहे नोव्हेंबर २०२० ते जानेवारी २०२१ दरम्यानच्या तीन महिन्यांचे वेतन रखडले आहे. तीन महिन्यांपासून वेतन मिळाले नसल्याने नगरपालिकेत कार्यरत असलेल्या तसेच सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली असून वेतन वेळेवर मिळत नसल्याच्या कारणावरून कर्मचारी वर्गातून संताप व्यक्त केला जात आहे. मासिक वेतनासाठी आवश्यक असलेल्या सहाय्यक अनुदानाचा निधी राज्य शासनाकडून मिळाला नसल्याने कर्मचारी वर्गात असंतोष निर्माण झाला आहे. आगामी दहा दिवसांच्या कालावधीत नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांचे थकीत तीन महिन्यांचे वेतन अदा नाही केल्यास नगरपालिका कर्मचारी संघटनेच्या वतीने आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष के.के. आंधळे, भगवान बोडके, आनंद दायमा, डी. पी. शिंदे आदींनी ४ फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिलेल्या निवेदनात दिला आहे.
वेतनासाठी दरमहा ६५ लाख रुपयांची गरज
नगरपालिका कार्यालयात कार्यरत व सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासह सेवानिवृत्ती लाभाच्या ५ टक्के देयकासाठी दरमहा ६५ लाख रुपयांची गरज भासते. या सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन करण्यासाठी राज्य शासनाच्या नगरपालिका प्रशासन संचालनालय मुंबई येथून सहाय्यक अनुदान निधी म्हणून केवळ ५८. ९० लाख रुपये निधी प्राप्त होत आहे. त्यामुळे नगरपालिकेच्या निधीतील रक्कम वर्ग करून वेतन अदा करावे लागत आहे. त्यातच राज्य शासनाकडून नोव्हेंबर, डिसेंबर व जानेवारी या तीन महिन्यातील सहाय्यक अनुदान अद्याप मिळाले नसल्याने कर्मचाऱ्यांचे वेतन झाले नसल्याचे नगरपालिकेतील एका जबाबदार कर्मचाऱ्याने सांगितले आहे.
पावणे दोन कोटी रुपये थकले
नगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांना दरमहा वेतन करण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी प्राप्त झाला नसल्यामुळे दरमहा ६२ लाख रुपये प्रमाणे नोव्हेंबर ते जानेवारी या ३ महिन्यांचे एकूण १ कोटी ८६ लाख रुपये थकले आहेत. त्यामुळे वेतन थकीत झाल्याने सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे मात्र हाल होत असल्याचे एकंदरीत स्थितीवरून स्पष्ट दिसत आहे.
सहाव्या वेतन आयोगाची रक्कम ही थकीत
सहावा वेतन आयोगाच्या निधीतील ३५ लाख रुपये इतकी रक्कम राज्य शासनाकडे थकीत आहे. त्यामुळे गंगाखेड नगरपालिका कार्यालयात कार्यरत सर्व कर्मचाऱ्यांपैकी ३० टक्के कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोगाची रक्कम व सातव्या वेतन आयोगाचा एकही टप्पा अद्यापपर्यंत मिळाला नसल्याचे कर्मचारी वर्गासोबत केलेल्या चर्चेतून समोर आले आहे.