परभणी : अंशदायी पेन्शन योजने ऐवजी जुनी पेन्शन योजना मंजूर करावी, यासह इतर दोन प्रमुख मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील महसूल कर्मचारी ५ सप्टेंबरपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. कर्मचार्यांच्या संपामुळे महसूलची कामे ठप्प पडली आहेत.
महसूल कर्मचाऱ्यांना अंशदायी पेन्शन योजनेऐवजी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी तसेच महसूल सहाय्यक हे पदनाम मंजूर करावे आणि लोकसेवा आयोगाच्या भरतीत पाच टक्के जागा राखीव ठेवाव्यात या प्रमुख मागण्यांसाठी वर्षभरापासून संघटनेचे पदाधिकारी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहेत. मात्र शासन या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने गुरुवारी राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे.
परभणी जिल्ह्यात महसूल कर्मचारी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली कर्मचाऱ्यांनी या संपात सहभाग घेतला. गुरुवारी सकाळी १० वाजेपासूनच कर्मचारी संपावर गेल्याने येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अनेक विभागात कर्मचाऱ्यांच्या खुर्च्या रिकाम्या असल्याचे पहावयास मिळाले. संपामुळे नैसर्गिक आपत्तीची कामे, प्रधानमंत्री किसान योजनेची कामे, त्याचप्रमाणे निवडणूक विभागातील पूर्वतयारीची कामे ठप्प पडली आहेत.
परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयासह तालुक्याच्या ठिकाणी तहसील कार्यालय आणि ग्रामीण भागातील कर्मचारीही या संपात सहभागी झाले आहेत. ३११ कर्मचारी संपात सहभागी जिल्ह्यातील महसूल विभागात कार्यरत असलेल्या ३६१ कर्मचाऱ्यांपैकी ३११ कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत. त्यामध्ये ९ तहसीलदार, ९३ अव्वल कारकून, १४० लिपिक आणि ६९ शिपायांचा सहभाग असल्याची माहिती महसूल कर्मचारी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष नानासाहेब दांडेकर यांनी दिली.