परभणी : जिल्हा नियोजन समितीचा संपूर्ण निधी खर्च करण्यासाठी प्रशासनाच्या हातात केवळ २४ दिवस शिल्लक आहेत. त्यातच कोरोनाचे संकट पुन्हा निर्माण झाल्याने हा निधी खर्च करताना अडथळे निर्माण होत असून, अधिकाऱ्यांना कसरत करावी लागणार आहे.
मागील वर्षी एप्रिल महिन्यात नियोजन समितीचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला. मात्र, त्यानंतर लॉकडाऊन लागले. त्यामुळे सर्व कामे ठप्प झाली होती. डिसेंबर महिन्यापर्यंत जिल्ह्याला तरतुदीइतका निधीही प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे प्रायोजित केलेल्या निधीतील कामे ठप्प होती. डिसेंबर महिन्यात राज्य शासनाने सर्व जिल्ह्यांना १०० टक्के निधी वितरित केला. जानेवारी महिन्यात पालकमंत्री नवाब मलिक यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत प्राप्त झालेला संपूर्ण निधी खर्च करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या. मात्र, फेब्रुवारी महिन्यापासून पुन्हा कोरोनाचे रुग्ण वाढू लागले आहेत. त्यामुळे कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी प्रशासनाने पुन्हा एकदा प्रयत्न सुरू केले आहेत. जिल्ह्यातील आठवडी बाजार, शाळा प्रशासनाने बंद केल्या आहेत. इतर व्यवहारावर सध्या कोणतेही निर्बंध नसले तरी प्रशासनाची धाकधूक वाढली आहे.
नियोजन समितीचा निधी त्या त्या वर्षातच खर्च करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे विविध विकासकामांसाठी निधी प्राप्त झाला असला तरी ही कामे प्रस्तावित करून त्यासाठीचा निधी प्रा्‌प्त करणे आणि तो संपूर्ण निधी खर्च करण्याची कसरत अधिकाऱ्यांना करावी लागणार आहे. मार्च महिन्यातील सहा दिवस उलटून गेले असून, आता अधिकाऱ्यांच्या हातात अवघे २४ दिवस शिल्लक आहेत. त्यामुळे नियोजनचा निधी खर्च करण्यासाठी पुन्हा अडथळे निर्माण झाले असून हा निधी खर्च होतो की नाही, अशी शंका आता उपस्थित होत आहे.
३५ कोटी रुपये वितरित
जिल्हा नियोजन समितीने २०० कोटी रुपयांचा कृती आराखडा तयार केला आहे. त्यापैकी मागील महिन्यात ३५ कोटी रुपये संबंधित यंत्रणांना वितरित करण्यात आले. त्यात थोडीफार वाढ झाली असेलही. मात्र, १०० टक्के निधी खर्च करण्यासाठी निश्चितच अधिकाऱ्यांचे कौशल्य पणाला लागणार आहे. प्रस्तावित कामांचा आराखडा तयार करून त्यास मान्यता घेतल्यानंतर नियोजन समितीकडे निधीची मागणी करावी लागणार आहे. सध्या तरी प्रस्ताव दाखल होण्याचे प्रमाण संथ आहे. त्यामुळे येत्या २४ दिवसांत किती निधी खर्च होतो, याकडे लक्ष लागले आहे.
जिल्हा परिषदेला सवलत
जिल्हा परिषदेसाठी तरतूद केेलेला निधी पुढील वर्षातही वापरता येतो. त्यामुळे जिल्हा परिषदेला निधी खर्च करण्यासाठी बऱ्यापैकी मुभा आहे. मात्र, इतर यंत्रणांना निधी खर्च करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत.