परभणी : एक लाखापेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या व रेशनचे धान्य घेणाऱ्या कुटुंबप्रमुखांचे रेशनकार्ड रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, अशा अपात्र कार्डधारकांची शोधमोहीम जिल्ह्यात पुरवठा विभागाच्या वतीने १ फेब्रुवारीपासून सुरू करण्यात आली आहे.
केंद्राने दिलेल्या निर्देशानुसार पुरवठा विभागाच्या वतीने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत शिधापत्रिकांची तपासणी मोहीम राबविण्यात येते. याअंतर्गत रेशनचे धान्य घेणाऱ्या व १ लाखापेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबप्रमुखांचे रेशनकार्ड रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. अशा कुटुंबप्रमुखांना यापुढे रेशनचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे या अंतर्गत कार्यरत बीपीएल, अंत्योदय, अन्नपूर्णा, केशरी, शुभ्र व आस्थापना कार्ड आदी सर्व प्रकारच्या शिधापत्रिकांची तपासणी करण्यासाठी १ फेब्रुवारी ते ३० एप्रिल या कालावधीत मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पुरवठा विभागाकडून कार्यक्रम जाहीर
पुरवठा विभागाच्या वतीने १ फेब्रुवारी ते ३० एप्रिल या कालावधीत अपात्र रेशनकार्डची शोधमोहीम राबविण्यात येणार आहे. यासाठी विविध टप्पे पाडण्यात आले आहेत. या बाबत रेशन दुकानदार, तलाठी व मंडल अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
रेशन दुकानांचा कोटा कमी होणार
अपात्र रेशनकार्डांची संख्या निश्चित झाल्यानंतर संबंधित दुकानदाराचा धान्य वितरणाचा कोटा पुरवठा विभागाच्या वतीने कमी करण्यात येणार आहे. तसा अहवाल तहसील कार्यालयाने ३० एप्रिलपर्यंत जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना द्यायचा आहे.
एका कुटुंबासाठी एकच शिधापत्रिका राहणार
तपासणीत एका कुटुंबात एकाच पत्त्यावर दोन शिधापत्रिका दिल्या जाणार नाहीत. अपवादात्मक परिस्थितीत दोन वेगवेगळ्या शिधापत्रिका द्यायची वेळ आल्यास तहसीलदारांनी खातरजमा करून निर्णय घ्यावा, असे आदेशात म्हटले आहे.
दुबार, अस्तित्वात नसलेल्या व्यक्ती, कायम स्थलांतरित, मयत व्यक्ती, शासकीय, निमशासकीय, खासगी अस्थापनेवरील कर्मचारी आणि ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाखापेक्षा जास्त आहे, अशा सर्व शिधापत्रिका रद्द करण्यात येणार आहेत.
- मंजुषा मुथा, जिल्हा पुरवठा अधिकारी
हे पुरावे आवश्यक
भाडे पावती, मालकीबद्दलचा पुरवठा, गॅसजोडणी क्रमांक, बँक पासबुक, वीज देयक, वाहन परवाना, मतदार ओळखपत्र, आधार कार्ड आदी.
एकूण रेशनकार्ड
४,१४,६९८
बीपीएल
७०,९२३
अंत्योदय
४४,९५३
केशरी
२,९४,०७६