यावर्षी वार्षिक योजनेतून विविध घटकांचा विकास करण्यासाठी २०० कोटी रुपयांचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला. त्यात शिक्षण, आरोग्य, रोजगार यासह इतर घटकांचा अंतर्भाव करण्यात आला. मात्र याच काळात राज्यात कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाला. या संसर्गाचा प्रतिबंध करण्यासाठी राज्य शासनाने सर्वच जिल्ह्यांचा विकास निधी रोखला होता. मात्र तरतुदीच्या तुलनेत ३३ टक्के निधी वितरण करुन त्यातील ५० टक्के निधी आरोग्यासाठी वापरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यानुसार ६६ कोटी रुपयांचा निधी यापूर्वी प्राप्त झाला होता. या निधीतून आरोग्य केंद्र सक्षमीकरणासाठी रक्कम वापरण्यात आली. त्यानंतरच्या काळात मात्र कोरोनाचा संसर्ग कमी झाला. जिल्ह्यातील अर्थचक्र काहीसे थांबले होेते. विकास कामांना चालना देण्याच्या उद्देशाने १०० टक्के निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार ९ डिसेंबर रोजी नियोजन विभागाने काढलेल्या आदेशानुसार शिल्लक राहिलेला १३४ कोटी रुपयांचा निधी जिल्ह्याला प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे लवकरच जिल्ह्यातील विकास कामांना चालना मिळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यादृष्टीने शासकीय यंत्रणाला कामाला लागल्या आहेत.
आचारसंहितेचा फटका
राज्य शासनाने जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी प्रत्यक्षात हा निधी प्राप्त होऊनही खर्च करता येत नसल्याची स्थिती आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असून, १५ जानेवारीपर्यंत या निधीतून एकही काम सुरु करता येणार नसल्याने कामे ठप्प आहेत.