ग्रामसभेचा ठराव, तलाठय़ाचा अहवाल, अपेक्षित क्षेत्र यावरून घाटाची निवड केली जाते. त्यावर जिल्हा भूवैज्ञानिक खात्याचा अभिप्राय घेतला जातो. तो नकारात्मक असल्यास घाट बाद केला जातो. हिंगोली : /जिल्ह्यातील /९२ पैकी ५५ वाळूघाटांच्या वाळू उपशासाठी लिलावाची परवानगी मागणारा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे पाठविण्यात आला असून आणखी ३७ घाटांसाठी प्रक्रिया सुरू आहे.गतवर्षी चांगले पर्जन्यमान झाल्यानंतरही जवळपास ४१ घाटांनाच मंजुरी मिळाली होती. यातून प्रशासनाला २ कोटी ८८ लाख ६७ हजार ३३४ रुपयांचा महसूल मिळाला होता. त्याचबरोबर अवैध उत्खनन, साठवणूक, अवैध वाहतूक आदी प्रकारातून जवळपास १५ लाखांचा महसूल प्राप्त झाला होता. यावर्षी निवडणुकीमुळे सर्वच जिल्ह्यांमध्ये ही प्रक्रिया विलंबाने सुरू झाली आहे. साधारणपणे सप्टेंबरअखेरपासून ती सुरू होती. यंदा ९२ वाळूघाटांपैकी ५५ घाटांचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे पाठविण्यात आला आहे. तर आणखी ३७ घाटांची प्रक्रिया सुरू आहे. यंदा झालेले अल्पपर्जन्यमान तसेच मागीलवेळी झालेले उत्खनन आदी कारणांमुळे या घाटांची फेरतपासणी करण्यात येत आहे. यंदा मोठा पूर न आल्याचा परिणाम अनेक घाटांवर झाला आहे. मात्र त्याचा गैरफायदा घेत काही मंडळी गावातीलच काम असल्याचे सांगून उत्खनन करू लागली आहे.आगामी आठवडाभरात जिल्ह्यातील पहिल्या टप्प्यातील वाळूघाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया प्रारंभ होईल, अशी शक्यता जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सूत्रांनी व्यक्त केली. शिवाय उर्वरित ३७ घाटांसाठीचे प्रस्तावही आगामी दोन ते तीन दिवसांत पूर्ण होतील. /(जिल्हा प्रतिनिधी)