केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सोमवारी लोकसभेत सादर केला. या अर्थसंकल्पासंदर्भात परभणी जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिक, किराणा दुकानदार, व्यापारी, ऑटोचालक, ज्येष्ठ नागरिक आदींच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या असता अनेकांनी परभणीत अगोदरच सर्वाधिक दराने पेट्रोल दिले जाते, आता पुन्हा त्यावर कृषी अधिभार लागणार असल्याने महागाई वाढणार आहे. यावरून संताप व्यक्त केला. हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी या नागरिकांनी केली आहे.
- संगीता आव्हाड, गृहिणी, परभणी
अर्थसंकल्पात पिकांना हमीभाव हा दीडपट करण्याचे वचन देण्यात आले असले तरी याबाबत कसल्याही प्रकारची तरतूद अर्थसंकल्पात केलेली नाही. त्यामुळे शेतकरी वर्गात निराशा आहे.
- अरुणा थोरवे, शेतकरी, धनेगाव
अर्थसंकल्पात गरीब, कष्टकरी, शेतकरी, शेतमजूर, सुशिक्षित बेरोजगार, कामगार यांच्याविषयी काहीही देण्यात आलेले नाही. सदरील अर्थसंकल्प हा भांडवलदारांच्या हिताचा आहे.
-अप्पाराव मोरताटे, ज्येष्ठ नागरिक
मागील काही महिन्यांपासून सातत्याने पेट्रोल, डिझेल वाढत असल्याने ऑटोरिक्षा चालकांचा व्यवसाय डबघाईला आला आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात पेट्रोल, डिझेलच्या किमती कमी करण्यासाठी प्रयत्न होतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, ती फोल ठरली. उलट या इंधनावर अधिभार लावण्याचा निर्णय झाल्याने आणखी महागाई वाढून सर्वसामान्यांना त्याच्या झळा सहन सोसाव्या लागणार आहेत.
संभानाथ काळे
या अर्थसंकल्पाने सर्वसामान्य नोकरदारांना काहीच दिलासा दिला नाही. करमुक्त सीमा वाढविल्या जातील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, तसा निर्णय झाला नाही. सर्वसामान्य नागरिकांसाठी विशेष कोणतीही तरतूद केली नसल्याने मोबाइलसह इतर उत्पादने महागणार आहेत. त्यामुळे नोकरदार आणि सर्वसामान्य नागरिकांची निराशा करणारा हा अर्थसंकल्प ठरला आहे.
अरुण पवार, नोकरदार.
केंद्र शासनाने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात जीएसटीच्या जाचक अटी रद्द करून या कर कायद्यात सुलभता निर्माण करण्याचे आश्वासन दिले आहे. याशिवाय कृषी क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद केल्याने उद्योग व्यवसायांना चालना मिळणार आहे. कृषी क्षेत्रावरच बहुतांश उद्योग आधारलेले आहेत. त्यामुळे कृषीसाठी भरीव तरतूद केल्याने त्याचा फायदा पर्ययाने उद्योग व्यवसायांना मिळणार असून, हा अर्थसंकल्प लोकाभिमुख व उद्योगांना चालना देणारा ठरणार आहे.
सूर्यकांत हाके, व्यापारी.