परभणी : राज्य मागास आयोगासमोर निवेदनांचा पूर

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात राज्य मागास आयोगाच्या पथकासमोर जिल्ह्यातील मराठा समाजातील विविध संघटना, सेवा संस्था, राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिकांच्या सदस्यांसह सर्वसामान्यांनी सुमारे ५० हजार निवेदने देऊन आरक्षणाची मागणी केली़ मोठ्या गर्दीमुळे विश्रामगृहाला जत्रेचे स्वरुप आले होते.राज्य मागास आयोगाच्या समितीचे सदस्य डॉ़सर्जेराव निमसे, डॉ़रोहिदास जाधव, डॉ़राजाभाऊ कर्पे यांच्यासह छत्रपती शिवाजी प्रबोधनीचे डॉ़बाळासाहेब सराटे आज परभणीत आले होते़ सदस्यांनी प्रत्येकाचे निवेदन घेत त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले़ सकाळी १० वाजेपासून निवेदन देण्यासाठी सावली विश्रामगृह येथे हजारो समाजबांधव दाखल झाले होते़ त्यात विद्यार्थी, सरकारी नोकरदार, मजूर, महिला, डॉक्टर्स, वकील, शिक्षकांसह सर्वस्तरातील समाजबांधवांचा समावेश होता. प्रत्येकाने वैयक्तीक निवेदने दिली. मराठा समाजाला आरक्षणाची आवश्यकता असल्याचे पोटतिडकीने सदस्यांसमोर पटवून दिले़ यात समाजाची सध्याची स्थिती, आर्थिक ताणातून निर्माण होणारी परिस्थिती, शेतीमधील नुकसान आदी बाबी मांडल्या़ या समितीला सहकार्य करणाºया छत्रपती शिवाजी प्रबोधनीचे बाळासाहेब सराटे यांनी पत्रकारांशी चर्चा केली़ मराठवाड्यातील मराठा समाजाविषयीची परिस्थिती त्यांनी मांडली़ ते म्हणाले, मराठवाड्यातील मराठा समाज हा निमआदिवासीसारखे जीवन जगत आहे़ आदिवासींप्रमाणेच मराठा समाज हा आपली प्रथा, परंपरा, शेती, गाव व गणगोत यातच गुरफटून गेलेला आहे़ तो परंपारिक कुणबी असून, त्यांच्या शेती व्यवसायामध्ये देखील कसल्याही प्रकारची आधुनिकता नाही़ हा समाज शारीरिक कष्टाची कामे करतो़ मराठा समाजातील महिला ह्या पुरुषांपेक्षा अत्यंत मागासलेल्या आहेत़ त्या देखील बहुतांशी अस्वच्छतेची कामे करतात़ गोठ्यातील जनावरांचे मलमूत्र काढणे, शेण कालवून गोवºया थापणे, चुलीवर स्वयंपाक करणे अशी कामे त्या करतात़ पुरुष देखील अशीच अस्वच्छतेची कामे करतो़ आपल्या शेतातील मेलेली जनावरे उचलून टाकणे, गुरांचे बाळंतपणे करणे, स्वत: अन्नदाता असूनही निकृष्ट स्वरुपाचा आहार खातो़ त्याचबरोबर तो स्वत: पूर्णत: अपरिवर्तनशील आहे़ आदिवासी आणि मराठवाड्यातील मराठा समाज यांच्यातील केवळ एकच फरक आहे, तो म्हणजे कपडे आणि सुधारित बोली भाषा़ अन्यथा बाकी सर्व आदिवासींचेच जगणे हा समाज जगत आहे, असेही सराटे म्हणाले़यावेळी शिवसेनेच्या वतीने आ़डॉ़राहुल पाटील यांच्यातर्फे शिष्टमंडळाने भेट घेऊन निवेदन दिले़ काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश वरपूडकर, भाजपाचे आनंद भरोसे, बाळासाहेब भालेराव, राकाँचे सुरेश भुमरे, शिवसेना दलित आघाडीचे संजय सारणीकर यांच्यासह समाजवादी पार्टीच्या पदाधिकाºयांनी भेटी घेऊन मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी मागणी करणारे निवेदनाद्वारे केली़ गफार मास्टर यांनीही सदस्यांची भेट घेऊन आरक्षणाची मागणी केली़समितीचे सदस्यही गहिवरलेजिल्ह्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकºयांच्या कुटूंबियांनी मुलाबाळांसह समितीच्या सदस्यांची भेट घेऊन समाजावर व कुटूंबावर ओढावलेली परिस्थिती त्यांच्यासमोर मांडली़ घरातील कर्ता पुरुष गेल्यानंतर निर्माण झालेली परिस्थिती ऐकून समितीतील सदस्यही गहिवरले होते़ राज्य शासनाने अनाथांना एक टक्का आरक्षण जाहीर केले आहे़ त्यात राज्यातील ज्या शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या आहेत़ त्यांच्या कुटूंबियांना हे १ टक्का आरक्षण तत्काळ जाहीर करावे, असे आवाहन छत्रपती शिवाजी प्रबोधनीचे संचालक डॉ़ बाळासाहेब सराटे यांनी केले़ यावेळी जिजाऊ ज्ञानतीर्थचे संचालक नितीन लोहट यांनी त्यांच्या शाळेतील आत्महत्याग्रस्त शेतकºयांच्या मुलांना देखील या पथकासमोर उपस्थित केले होते़कुणबी संघटना, सावता परिषदेने केली तक्रारया संदर्भात कुणबी समाज संघटना, सावता परिषदेने जिल्हाधिकाºयांना निवेदन दिले आहे़ त्यात म्हटले की, आयोगाला निवेदन देण्यासाठी जात असताना काहींनी आम्हास धक्काबुक्की करीत शिवीगाळ केली़ तसेच निवेदन देण्यास विरोध केला. तसेच हरिहर वंजे यांनीही याबाबत पोलिसांत तक्रार दिली आहे़ त्यात त्यांना धक्काबुक्की, शिवीगाळ केल्याचे नमुद केले आहे़विद्यार्थ्यांची उपस्थितीमराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी विविध शाळांमधील विद्यार्थीही यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते़ या विद्यार्थ्यांनी नोंदणी करीत आयोगाच्या सदस्यांना निवेदनेही दिली़ विद्यार्थी पोटतिडकीने आपली व्यथा मांडत होते़ त्यावेळी आयोगाचे सदस्य शांतपणे त्यांचे म्हणणे ऐकत होते़ग्रामपंचायत, नगरपालिकांचे ठरावमराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, या मागणीचे ठराव देखील आयोगासमोर सादर करण्यात आले़ जिल्ह्यातील सुमारे ३५० ग्रामपंचायती, सर्व नगरपालिका, परभणी महानगरपालिका, सर्व पंचायत समिती तसेच पालम, पाथरी, सोनपेठ येथील बाजार समितीच्या वतीने आयोगासमोर ठराव सादर करण्यात आले़ यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी या ठरावाद्वारे करण्यात आली़ जिल्हा परिषदेच्या उपाध्यक्षा भावनाताई नखाते यांच्यासह जिल्हा परिषदेतील सदस्यांनीही जि़प़चा ठराव घेऊन आयोगासमोर सादर केला़