प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेसाठी पात्र नसतानाही ४ हजार ४९८ व्यक्तींनी शेतकरी असल्याचे भासवून अनुदान उचलून शासनाला कोट्यवधी रुपयांना चुना लावला आहे. या लाभार्थ्यांकडून उचललेली जवळपास १ कोटी ७९ हजार रक्कम वसूल करण्यासाठी ९५ नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. त्यांच्यामार्फत बोगस लाभार्थ्यांना नोटिसा बजावण्यात येत आहेत. केंद्र शासनाने फेब्रुवारी २०१९ मध्ये देशातील गरजू शेतकऱ्यांना दरवर्षी तीन टप्प्यांत ६ हजार रुपये सन्मान निधी देण्याचे जाहीर केले होते. आयकर भरणा करणारे धनिक, नोकरदार आणि संविधानिक पदावर कार्यरत असलेल्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले होते. मात्र, योजनेची तातडीने अंमलबजावणी करण्यासाठी नंतर हे काम महा-ई-सेवा केंद्रांकडून करण्यात आले होते. या योजनेत सेलू तालुक्यात ३८ हजार ५०६ लाभार्थी आहेत. यात पात्र नसतानाही शेतकरी भासवून या योजनेचा हजारो अपात्र व्यक्तींनी लाभ घेतला. मात्र, जून महिन्यात यासंदर्भात तक्रार आल्यानंतर चौकशी समिती नेमण्यात आली. त्यात जमीन नसलेले तब्बल ४ हजार ४९८ लाभार्थी बोगस असल्याचे चौकशीत आढळून आले होते. आता या बोगस लाभार्थ्यांनी उचललेली रक्कम वसूल करण्यासाठी प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे. दरम्यान, आयकर भरणा करणाऱ्या ६०९ व्यक्तींचा या योजनेच्या यादीत समावेश आहे. त्यांनी ५८ लाख रुपये उचलले आहेत. यातील केवळ १ लाखाची आतापर्यंत वसुली झाली आहे.
१४ डिसेंबर रोजी घेणार आढावा
बोगस लाभार्थ्यांनी उचललेली रक्कम वसूल करण्यासाठी २३ गावांसाठी ग्रामसेवक, १९ गावांसाठी कृषी सहायक, तर उर्वरित ५३ गावांसाठी नोडल अधिकारी म्हणून तलाठ्यांची नियुक्ती केली आहे. या नोटीस, वसुली, यादी पडताळणी यासंदर्भात नोडल अधिकाऱ्यांचे १४ डिसेंबर रोजी प्रशिक्षण घेण्यात येणार आहे. तसेच कामांचा आढावा घेतला जाणार असल्याची माहिती नायब तहसीलदार प्रशांत थारकर यांनी दिली.