परभणी महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागांतर्गत शहरातील विविध प्रभागांत प्राथमिक शाळा चालविल्या जातात. या शाळांवर नियुक्त केलेल्या शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन अदा केले जात नाही. सद्य:स्थितीला या शिक्षकांचे जानेवारी २०१९ ते ऑगस्ट २०१९ या आठ महिन्यांचे तसेच जानेवारी २०२१ ते जुलै २०२१ या सहा महिन्यांचे वेतन रखडले आहे. विशेष म्हणजे, शिक्षकांच्या वेतनासाठी औरंगाबाद येथील शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून एकूण वेतनाच्या ५० टक्के हिस्सा महानगरपालिकेकडून दिला जातो; परंतु महानगरपालिका ५० टक्के हिस्सा भरत नसल्याने शिक्षकांचे वेतन रखडले आहे. तब्बल १४ महिन्यांपासून वेतन नसल्याने मुलांचे शिक्षण, वैद्यकीय उपचार, विमा हप्ते, गृहकर्ज, आदी खर्चांचा डोंगर वाढत असून, त्यामुळे मानसिक स्वास्थ्य बिघडत आहे, अशी भावना महानगरपालिकेच्या शिक्षकांनी व्यक्त केली.
प्रत्येक महिलांना २८ लाखांची गरज
महापालिकेला शिक्षकांचे वेतन अदा करण्यासाठी प्रत्येक महिन्याला साधारणत: २८ ते २९ लाख रुपयांची आवश्यकता असते. यांपैकी निम्मा हिस्सा शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून महापालिकेला जातो. मात्र महानगरपालिकेने निम्मा हिस्सा जमा केला नसल्याने महापालिकेकडे ३ कोटी ८१ लाख रुपये थकीत आहेत. विशेष म्हणजे, जुलै महिन्यात शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने १४ लाख ७९ हजार ११६ रुपये शिक्षकांच्या वेतनापोटी महापालिकेकडे जमा केले आहेत. तेव्हा महापालिकेने ५० टक्के हिस्सा जमा करून वेतन सादर करावे, अशी मागणी होत आहे.