परभणी : ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकीत राखीव जागेतून विजय मिळवलेल्या सदस्यांनी निर्धारित वेळेत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही, अशा जिल्ह्यातील ३०६ जणांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नोटीस बजावली आहे. यात संबंधितांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नसल्याने त्यांना शेवटचे म्हणणे सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर सुद्धा समाधानकारक प्रतिसाद मिळाला नाही तर त्या सदस्यांचे पद रद्द करण्याची प्रक्रिया प्रशासनाकडून आगामी काळात करण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यात १८ जानेवारी २०२१ रोजी काही ग्रामपंचायतच्या निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. यात राखीव जागेतून निवडणूक लढवणाऱ्या अनेक उमेदवारांनी आपल्या नामनिर्देशन पत्रासोबत सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र अर्ज सोबत जोडले नव्हते. नियमानुसार उमेदवार निवडून आल्याच्या दिनांकानंतर बारा महिन्याच्या आत संबंधित प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे. या कालावधीनंतर सुद्धा अनेकांचे प्रमाणपत्र प्रशासनाकडे आले नाही. त्यामुळे संबंधितांचे पद रद्द करण्याच्या अनुषंगाने निर्णय प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. यात जिल्ह्यातील ३०६ सदस्यांना वारंवार सूचना, नोटीसा देऊन सुद्धा त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम १०-१ अ अन्वये राखीव जागेतून निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवाराने आपल्या नामनिर्देशन पत्रासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक असते. मात्र लोकशाही प्रणालीत कुठलाही उमेदवार आपल्या हक्कापासून वंचित राहू नये, या उद्देशाने संबंधित प्रमाणपत्र त्याच्याजवळ नसले त्यांनी निवडून आल्याच्या दिनांकानंतर बारा महिन्याच्या आत ते सादर करणे आवश्यक असते. परंतु निवडून आल्यानंतरही बहुतांश उमेदवार त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे पुढे आले आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सामान्य प्रशासन विभागाने एकूण ३०६ सदस्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून त्यांना बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले आहे.
जिंतूरमधील सर्वाधिक सदस्यजिल्हाधिकारी कार्यालयाने नोटीस बजावलेल्या सदस्यांत जिंतूर तालुक्यातील सर्वाधिक ५६ सदस्यांना समावेश आहे. यासह परभणीतील ५६, पाथरी ८, पूर्णा ३४, मानवत १०, पालम ३८, सोनपेठ ७, गंगाखेड ४२ आणि सेलू २१ अशा एकूण ३०६ ग्रामपंचायत सदस्यांना नोटीस देण्यात आली आहे.
बाजू मांडण्याची संधीजात वैधता प्रमाणपत्र न दिलेल्या ग्रामपंचायतीच्या संबंधित सदस्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिली आहे. यात संबंधित ३०६ जणांनी १३ ते १७ मार्चदरम्यान आपले म्हणणे सादर करण्याची मुदत सामान्य प्रशासन विभागाने देण्यात आली आहे. तत्पूर्वी सुद्धा या सदस्यांना तहसील कार्यालयाच्या माध्यमातून नोटीस दिल्या आहे. परंतु, प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे पुढे आले. आता याबाबत संबंधित सदस्यांची बाजू समजून घेत पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे.