जिंतूर येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीची मुदत संपल्याने येथील प्रशासकपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्याची नियुक्ती करण्यात आली होती. यामुळे नाराज झालेले खा. बंडू जाधव यांनी सहा महिन्यांपूर्वी खासदारपदाचा राजीनामा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे दिला होता. भारतीय जनता पार्टीकडून शिवसेनेला सातत्याने खिंडीत पकडले जात असताना शिवसेनेचे खा. जाधव यांचा महाविकास आघाडीतील अंतर्गत नाराजीतून राजीनामा आल्याने राज्यस्तरावर हा विषय मोठ्या प्रमाणात चर्चिला गेला होता. त्यानंतर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी खा. जाधव यांची समजूत काढली. परिणामी, हे प्रकरण शांत झाले. काही दिवसांपूर्वी सेलू कृषी उत्पन्न बाजार समितीवरही राष्ट्रवादी व काँग्रेसचे प्रशासक मंडळ नियुक्त करण्यात आले आहे. येथेही शिवसेनेला डावलण्यात आल्याची भावना खा. जाधव यांची झाली आहे. यावरून त्यांनी शिवसैनिकांना या संचालक मंडळात स्थान मिळावे, यासाठी प्रयत्न चालविले आहेत. यासाठी नऊ सदस्यांची यादी सहकार विभागाला देण्यात आली असून, शासनाने या सदस्यांच्या पात्रता तपासणीची माहिती जिल्हा उपनिबंधकांकडून मागविली आहे. जिंतूर, सेलूत राष्ट्रवादीचे वर्चस्व आहे. शिवसेनेची दोन्ही तालुक्यांत फारशी ताकद नाही. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील संख्याबळाच्या आधारावर माजी आ. विजय भांबळे यांनी पुन्हा एकदा या बाजार समितीवर काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांचे प्रशासक मंडळ नियुक्त करून आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. ते कायम राहणार की, खा. जाधव यांची मागणी विचारात घेतली जाणार, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी नेत्यांच्या नुसत्याच फेऱ्या
परभणी येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर करण्याची अनेक वर्षांपासून मागणी आहे. यासाठी बंद, मोर्चे, आंदोलन करण्यात आले. जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी मुंबईत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख आदींची अनेक वेळा भेट घेतली. फोटोसेशन केले. मागण्यांचे निवेदन दिले. त्यावेळी फक्त या दिग्गज नेत्यांनी आश्वासन दिले. प्रत्यक्ष मंजुरीचा अद्याप पत्ता नाही. अर्थसंकल्पात यासाठीच्या निधीची तरतूद होण्याची सुतराम शक्यता नाही. त्यामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षात तरी हे वैद्यकीय महाविद्यालय परभणीत होणार नाही, हे जवळपास निश्चित आहे. त्यामुळे परभणीतील नेते मंडळींचे मुंबईत फारसे वजन पडत नाही, हेही स्पष्ट झाले आहे. अशीच स्थिती परभणी येथे दुसरे विभागीय महसूल आयुक्तालय स्थापन करण्याच्या मागणीबाबत झाली होती. त्याचेही पुढे काहीही झाले नाही.