परभणी : परराज्यातून जिल्ह्यात वाळू विक्री करण्यासाठी आणण्यापूर्वी जिल्हा प्रशासनाकडे १० टक्के स्वामित्व धन भरणे आवश्यक आहे. हे स्वामित्व धन भरल्यासच संबंधितांना झिरो पास दिला जाणार असून, त्यायोगे जिल्ह्यात ही वाळू विक्री करता येणार आहे.
जिल्ह्यातील वाळू घाटांचे लिलाव झाले नसल्याने परराज्यांतून मोठ्या प्रमाणात वाळू विक्रीसाठी आणली जात आहे. गुजरातच्या वाळूला जिल्ह्यात मोठी मागणी असून, अनेकजण ही वाळू आणून त्याचा साठा करून ठेवतात. त्यानंतर गरजेनुसार वाळूची विक्री केली जाते. मात्र, आतापर्यंत या वाळूसंदर्भात प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई केली जात नव्हती. त्यामुळे परराज्यांतून किती वाळूचा साठा येत आहे, ही वाळू परवाना घेऊन आली आहे का? याबाबतची माहिती उपलब्ध होत नव्हती. परिणामी जिल्ह्यासह परराज्यांतूनही मोठ्या प्रमाणात वाळू विक्री केली जात होती. या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने निर्धारित केलेले १० टक्के प्रति ब्रास याप्रमाणे जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानमध्ये जमा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
वर्षभरापासून वाळूची विक्री
जिल्ह्यात मागच्या एक वर्षापासून गुजरातची वाळू विक्री होत आहे. विशेष म्हणजे सहा ते सहा ब्रासचा एक ट्रक या प्रमाणे ही वाळू जिल्ह्यात आणली जात आहे. मागच्या काही दिवसांपासून या वाळूचा साठा करून विक्री होत आहे. या वाळूला नागरिकांकडून मागणी वाढल्याने मोठ्या प्रमाणात वाळूची आवक होत आहे.
काय आहे प्रशासनाचा आदेश
उपविभागीय अधिकारी डॉ. संजय कुंडेटकर यांनी या संदर्भातील आदेश काढला आहे. त्यानुसार परराज्यांतून आणलेली वाळूची वाहतूक करण्यासाठी संबंधित संस्था, व्यक्तीस महाराष्ट्र राज्यामध्ये गौण खनिजाच्या उत्खनन व वाहतुकीसाठीच्या संगणकीय प्रणालीमध्ये नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. तसेच व्यापारी परवाना घेणे आवश्यक आहे. परराज्यांतून रस्त्याने, जलमार्गाने आणलेली वाळू ज्या जिल्ह्याच्या हद्दीमध्ये प्रवेश करणार आहे, त्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात आणि परराज्यातून रेल्वेने आणलेल्या वाळूसाठी ज्या रेल्वेस्थानकावर वाळू उतरविली जाणार आहे, त्या जिल्ह्यात संबंधिताने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या स्वामित्व धनाच्या १० टक्के एवढी रक्कम प्रति ब्रास जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानमध्ये जमा करणे बंधनकारक राहील. या रकमेचा भरणा केल्यानंतर संबंधितांना झिरो रॉयल्टी पास देण्याची कार्यवाही केली जाईल. त्याचप्रमाणे संबंधित ज्या जमिनीवर परराज्यातून आणलेला वाळूचा साठा करणार असतील ती जमीन अकृषक असणे आवश्यक आहे. संबंधित व्यक्ती, संस्था यांचा वाळूसाठा व विक्रीची दैनंदिन नोंद साठा नोंदवहीत घेणे आवश्यक असून, या नोंदवहीची क्षेत्रीय कार्यालयाकडून वेळोवेळी तपासणी करण्यात येईल. वैध परवान्यापेक्षा जास्तीचा वाळू साठा आढळल्यास अथवा झिरो रॉयल्टी पासेसशिवाय वाहतूक केल्याचे आढळल्यास दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असे या आदेशात स्पष्ट केले आहे.