परभणी : कोरोनाच्या संसर्गामुळे राज्यातील सहकार क्षेत्रातील निवडणुका ३१ मार्चपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असला तरी येथील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसारच होईल, अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे यांनी दिली.
जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रातील मुदत संपलेल्या सहकारी संस्था आणि बँकांची निवडणूक प्रक्रिया घेण्याचे आदेश काही महिन्यांपूर्वी राज्य शासनाने दिले होते. त्यानुसार परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसह इतर तीन सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रस्तावित झाली होती. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक प्रक्रिया न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सुरू करण्यात आली आहे. कोरोनाच्या संसर्गामुळे थांबलेली ही निवडणूक प्रक्रिया ज्या ठिकाणी थांबली तेथून पुढे सुरू करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार बँकेची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली. २१ संचालकांसाठी उमेदवारी अर्ज मागविण्यात आले असून, या अर्जांची छाननीही पूर्ण झाली आहे. आता उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा कालावधी सुरू झाला आहे. याच दरम्यान, राज्य शासनाने सहकारी क्षेत्रातील निवडणुका ३१ मार्चपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम न्यायालयाच्या आदेशानुसार जाहीर झाला असल्याने राज्य शासनाचा आदेश या निवडणूक प्रक्रियेला लागू होत नाही. जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार निवडणूक पार पडेल, अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे यांनी दिली. या बँकेसाठी दाखल झालेल्या नामनिर्देशनपत्रांची छाननी पूर्ण झाली असून, त्यात १६ नामनिर्देशनपत्र अवैध ठरले, तर ८५ उमेदवारांचे अर्ज वैध ठरले आहेत. १० मार्चपर्यंत उमेदवारांना अर्ज माघारी घेता येणार आहेत. त्यामुळे या अर्ज माघारी घेण्यासाठी आता हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पाथरी मतदारसंघातून आमदार बाबाजानी दुर्रानी आणि जिंतूर मतदारसंघातून माजी आमदार रामप्रसाद बोर्डीकर यांच्या विरोधात एकही अर्ज नसल्याने ते यापूर्वीच बिनविरोध झाले आहेत. त्यामुळे १९ संचालकांसाठी किती उमेदवार अर्ज मागे घेतात, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
तीन संस्थांची निवडणूक पुढे ढकलली
जिल्ह्यातील महेश नागरी सहकारी बँक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ कर्मचारी पतसंस्था आणि महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी सहकारी पतसंस्था या तीन संस्थांच्या संचालक मंडळाची मुदत संपल्याने निवडणूकपूर्व प्रक्रिया सुरू झाली होती. मात्र, राज्य शासनाच्या आदेशानुसार तीनही संस्थांची निवडणूकपूर्व प्रक्रिया ३१ मार्चपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. या तिन्ही संस्थांची मतदार यादी प्रसिद्ध झाली असून, त्यावर आक्षेप मागविण्यात आले होते.