परभणी : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीसंदर्भात पुढील आदेश येईलपर्यंत निवडणूक कार्यक्रम घोषित करू नयेत, असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. त्यामुळे बँकेची निवडणूक प्रक्रिया आता न्यायालयाच्या आदेशापर्यंत थांबली आहे.
येथील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यामुळे कोरोनाच्या संसर्ग काळात थांबलेली ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. त्यानंतर जिल्हा उपनिबंधकांनी या निवडणुकीसाठी मतदार यादीला अंतिम मंजुरी दिली होती. त्यामुळे आता या बँकेच्या निवडणुकीचे वेध लागले होते. निवडणूक कार्यक्रमाच्या घोषणेकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले होते. मात्र, याच दरम्यान बीड, औरंगाबाद आणि परभणी येथील निवडणुकीसंदर्भात न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले आहे.
परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक प्रक्रिया एक वर्ष लांबणीवर पडली आहे. त्यामुळे मतदार यादी जाहीर करण्याचा अर्हता दिनांक एक वर्षाने वाढवून द्यावा, अशी मागणी या अपिलाद्वारे करण्यात आली आहे. या अपिलावर सुनावणी घेत असताना न्यायालयाने पुढील आदेश येईपर्यंत जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित करू नये, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सध्या तरी न्यायालयाच्या आदेशापर्यंत या बँकेची निवडणूक प्रक्रिया थांबली आहे. आता न्यायालयाच्या आदेशाकडे लक्ष लागले आहे.
काय घेतला आहे आक्षेप
शासनाच्या निर्णयानुसार येथील जिल्हा बँकेची एक हजार ५२१ मतदारांची अंतिम मतदार यादी घोषित करण्यात आली आहे. ही मतदार यादी ६ मे २०२० या अर्हता दिनांकावर जाहीर करण्यात आली. मात्र, मागील वर्षी कोरोनाचे संकट असल्याने निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळे अनेक मतदार मतदान नोंदणीपासून वंचित राहिले आहेत. तेव्हा एक वर्ष निवडणुका लांबणीवर पडल्याने मतदारांचा अर्हता दिनांकही एक वर्षाने वाढवावा, अशी मागणी अपिलार्थ्यांनी केली आहे.
संस्थात्मक मतदारसंघात अर्हता दिनांकाच्या तीन वर्षांपूर्वी म्हणजे ६ मे २०१७ पर्यंतच्या संस्थांना मतदार यादीत समाविष्ट केले जाते, तर वैयक्तिक मतदारसंघात दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे ६ मे २०१८ पूर्वी सभासदत्व असणाऱ्या मतदारास मतदानाचा अधिकार मिळतो. त्यामुळे अर्हता दिनांक वाढविल्यास जिल्ह्यातील सुमारे ६० ते ७० संस्थांना त्याचा फायदा होणार असल्याने न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.
अशा निर्माण होऊ शकतात शक्यता
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसंदर्भात न्यायालयाच्या निर्णयानुसार तीन प्रकारच्या शक्यता निर्माण होऊ शकतात. त्यात न्यायालयाने अपील फेटाळले तर आहे त्या परिस्थितीत निवडणूक प्रक्रिया राबविता येणार आहे. अपील केलेल्या संस्थांना मतदार यादीत समाविष्ट करण्याचाही निर्णय होऊ शकतो. तसे झाले तर मतदार यादीत मतदारांची संख्या वाढू शकते. त्याचप्रमाणे पुन्हा मतदार यादी तयार करण्याचा आदेश झाला तर पहिल्यापासून ठराव घेऊन मतदार यादी अंतिम करण्याची प्रक्रिया नोंदवावी लागणार आहे.