जिल्हा कचेरीत वाहनांचा गराडा
परभणी : येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात अस्ताव्यस्त वाहने लावले जात असून, वाहनांचा गराड्यातून नागरिकांना मार्ग काढावा लागत आहे. विशेष म्हणजे, कार्यालयाच्या परिसरात स्वतंत्र वाहनतळाची सुविधा केली असतानाही बहुतांश नागरिक आपली वाहने कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारापर्यंत नेत आहेत. नागरिकांना या वाहनांचा त्रास सहन करावा लागत आहे.
किरकोळ अतिक्रमणांचा वाहतुकीस अडथळा
परभणी : शहरातील स्टेशन रोड भागात किरकोळ अतिक्रमणे वाढली आहेत. त्यातच अनेक वाहनधारक रस्त्यावरच वाहने उभी करतात. या अतिक्रमणांचा वाहतुकीसाठी मोठा अडथळा निर्माण होत आहे. वाहतूक शाखेच्या कर्मचाऱ्यांनी ही वाहने हटविल्यानंतरही परिस्थिती ‘जैसे थे’ होत असल्याने वाहतुकीची समस्या कायम आहे.
रस्त्याचे काम संथगतीने सुरू
परभणी : जिंतूर रस्त्याच्या निर्मितीचे काम अत्यंत संथ गतीने होत असून, वाहनधारकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. साधारणत: ४० किमी अंतराचा रस्ता असून मागील दोन वर्षांपासून काम रखडलेले आहे. अर्धवट काम झाल्यामुळे या मार्गावर अपघाताचे प्रमाणही वाढले आहे.
नारायण चाळ रस्त्यावर वाढले खड्डे
परभणी : शहरातील नारायणचाळ भागातील रस्त्यावर मोठे खड्डे झाले असून, वाहनधारकांना कसरत करीत वाहने चालवावी लागत आहेत. जागोजागी हा रस्ता उखडला असल्याने किरकोळ अपघात होत आहेत. मनपा प्रशासनाने रस्त्याची दुरुस्ती करावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे.
परभणीत आठ दिवसाआड पाणीपुरवठा
परभणी : शहरातील नागरिकांना महानगरपालिकेच्या वतीने आठ दिवसातून एक वेळा पाणीपुरवठा केला जात आहे. वाढीव लोकसंख्येसाठी नवीन पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित झाल्यानंतरही शहराचा पाण्याचा प्रश्न मिटलेला नाही. भविष्यातील उन्हाळा लक्षात घेता महानगरपालिकेने पाण्याचे नियोजन करावे, अशी नागरिकांची मागणी आहे.
वाळूचे भाव गगनाला भिडलेले
परभणी : जिल्ह्यात वाळू घाटांचा लिलाव प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी प्रत्यक्षात वाळू घाटांतून अधिकृत वाळू उपसा सुरू झाला नाही. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना खाजगी बाजारात चढ्या दराने वाळू खरेदी करावी लागत आहे. खुल्या बाजारपेठेत वाळू नसल्याने रात्रीच्या वेळी चोरून वाळू विक्रीचा गोरखधंदा सुरू झाला आहे. याविरुद्ध महसूल प्रशासन मात्र कारवाई करीत नसल्याने वाळूमाफयांचे फावरत आहे.
निधी नसल्याने लाभार्थी अडचणीत
परभणी : रमाई आवास योजना आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत अनेक लाभार्थ्यांचे हप्ते थकले आहेत. त्यामुळे घराचे बांधकाम करताना लाभार्थ्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. शासनाकडूनच निधी उपलब्ध नसल्याचे कारण स्थानिक अधिकारी देत आहेत. लाभार्थ्यांना तातडीने निधी उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणी होत आहे.