मारोती जुंबडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : जिल्ह्यात मागील खरीप हंगामात जिल्ह्यातील ७ लाख १२९ शेतकऱ्यांनी ३४ कोटी ४४ लाख रुपयांची विमा रक्कम कंपनीकडे वर्ग केली आहे; तर केंद्र व राज्य शासनाच्या हिश्श्याची २६४ कोटी रुपयांची रक्कमही वर्ग झाली आहे, असे असताना केवळ ५६ हजार शेतकऱ्यांनाच ३७ कोटी रुपयांचा विमा मंजूर केला आहे. त्यामुळे भरले २९७ कोटी आणि मिळाले ३७ कोटी रुपये, अशी स्थिती आहे.
२०२०-२१ या खरीप हंगामात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी कापूस, सोयाबीन, मूग, उडीद या प्रमुख पिकांचा पेरा केला होता. नैसर्गिक संकटातून आपल्या पिकांचे संरक्षण व्हावे, यासाठी जिल्ह्यातील ७ लाख १२९ शेतकऱ्यांनी ३ लाख ७६ हजार ८१ हेक्टरवर क्षेत्रावरील पिकांचा विमा रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे उतरविला. त्यापोटी ३२ कोटी ९० लाख १४ हजार ६२४ रुपयांच्या विमा हप्त्याची रक्कम कंपनीकडे भरली होती. यामध्ये सर्वाधिक ३ लाख १६ हजार ९६६ शेतकऱ्यांनी सोयाबीन, तर १ लाख २४ हजार ८३९ शेतकऱ्यांनी तूर पिकाचा विमा उतरविला होता. या शेतकऱ्यांच्या हिश्श्याची केंद्र व राज्य शासनाने प्रत्येकी १३२ कोटी प्रमाणे २६४ कोटी रुपयांची रक्कमही कंपनीकडे वर्ग केली. त्यामुळे कंपनीकडे शासन व शेतकरी मिळून परभणी जिल्ह्याचे २९७ कोटी रुपये प्राप्त झाले. परंतु, या कंपनीने केवळ ३७ कोटींचा विमा मंजूर केला.
जिल्ह्यातील साडेसहा लाख शेतकरी केले बाद
गतवर्षी सप्टेंबर व ऑक्टाेबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन व कापूस पिकांचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे या नुकसानीचा मोबदला सरसरकट शेतकऱ्यांना मिळणे अपेक्षित होते. मात्र या रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीने ७२ तासांच्या आत ऑनलाईनच्या माध्यमातून संबंधित शेतकऱ्यांनी तक्रार दाखल न केल्याचे कारण देत साडेसहा लाख शेतकऱ्यांना विम्याच्या लाभापासून बाद ठरविले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
लोकप्रतिनिधींची चुप्पी
रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स विमा कंपनीची परभणी जिल्ह्यासाठी ३ वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. या कंपनीचे हे पहिले वर्ष असताना, केवळ ८ टक्के शेतकऱ्यांनाच विम्याचा लाभ दिला आहे. असे असतानाही जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, प्रशासन मात्र चुप्पी साधून असल्याचे दिसून येत आहे.
विमा भरूनही भरपाई नाही
परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विमा कंपनीने फसविले आहे. शेतकऱ्यांनी कोट्यवधी रुपयांचा प्रिमियम भरला. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या हिश्श्याची रक्कमही भरली, तरीसुद्धा शेतकऱ्यांचे पिकांचे नुकसान होऊनही विमा कंपनी मदत देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. लोकप्रतिनिधी चुप्पी साधून आहेत.
- माणिक कदम, शेतकरी
विमा कंपनी दरवर्षी शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात प्रिमियम रक्कम भरून घेत आहे. मात्र विमा मंजूर करताना अस्तित्वात नसलेले नियम व अटी शेतकऱ्यांवर लादून लाभापासून वंचित ठेवले जात आहे. त्यामुळे विमा कंपन्या केवळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची दिशाभूल करीत आहेत.
- राजन क्षीरसागर, शेतकरी
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ज्यादिवशी अंमलात आली, त्या दिवसापासूनच कंपन्यांचे भले आणि शेतकऱ्यांचा गळा कापण्याचे काम सुरू झाले आहे. या विमा कंपनीच्या नियमांमध्ये दुरुस्ती करण्यास सरकार तयार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पिकांचे नुकसान होऊनही मदतीपासून वंचित रहावे लागत आहे.
-विलास बाबर, शेतकरी