अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील कुटुंबांना पक्के घर मिळावे, यासाठी रमाई आवास योजना राबविली जाते. घर बांधकामासाठी अत्यल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांना या योजनेचा लाभ दिला जातो. त्यामुळे अनेक गोरगरिबांचे पक्क्या घराचे स्वप्न साकार झाले आहे. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजना, आदिवासी समाजातील लाभार्थींसाठी शबरी आवास, पारधी आवास व भटक्या प्रवर्गातील लाभार्थींसाठी यशवंतराव चव्हाण घरकुल योजना राबविली जाते. या योजनेअंतर्गत लाभार्थींना घरकुल बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. एकीकडे हे सुखद असले तरी या योजनेची अंमलबजावणी करताना मात्र राज्य शासनाच्या वतीने शहरी व ग्रामीण असा भेदभाव करण्यात येत आहे. वास्तविक घरकुल बांधकाम करताना शहरी व ग्रामीण भागात चटई क्षेत्र समानच आहे. याशिवाय ग्रामीण व शहरी भागातील लाभार्थींना बांधकामासाठी लागणारे साहित्य हे एकाच दरात घ्यावे लागते, असे असतानाही राज्य शासनाच्या वतीने मात्र ग्रामीण भागातील घरकुल लाभार्थींना दीड लाख रुपये तर शहरी भागातील लाभार्थींना अडीच लाख रुपयांचे अनुदान घरकुल बांधकामासाठी देण्यात येते. त्यामुळे याकडे राज्य शासनाने लक्ष देऊन शहरी व ग्रामीण हा भेदभाव दूर करून ग्रामीण भागातील घरकुल लाभार्थींनाही अडीच लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी सोनपेठ तालुक्यातील घरकुल लाभार्थींना मधून होत आहे.
मोफत वाळू उपलब्ध करून द्या
रमाई आवास योजना व प्रधानमंत्री आवास योजनेतील मंजूर झालेले झालेल्या अनेक घरकुलांची कामे अर्धवट अवस्थेत आहेत. जिल्हा प्रशासनाने काही वाळू धक्क्यांचे लिलाव केले असले तरी घरकुल लाभार्थींना मात्र माफक दरात वाळू मिळत नाही. त्यामुळे या घराची कामे अर्धवट अवस्थेत आहेत. त्यामुळे या घरकुलांची कामे पूर्ण करण्यासाठी तालुका प्रशासनाने घरकुल लाभार्थींना पाच ब्रास वाळू मोफत उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी लाभार्थींतून होत आहे.