दोन वर्षांनंतर जिल्ह्यातील २२ वाळू घाटांचा लिलाव करण्यास राज्य पर्यावरण समितीने परवानगी दिली होती. त्यानुसार हे वाळू घाट लिलावात ठेवण्यात आले. मात्र, कोरोनाच्या संकटामुळे या २२ वाळू घाटांपैकी केवळ १४ वाळू घाटांचा लिलाव पूर्ण झाला. लिलावाअंती निविदाधारकास घाटामधून वाळू उपसा करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. त्यासाठी ठरावीक मुदत देण्यात आली होती. ठरवून दिलेल्या कालावधीची मुदत संपल्याने जिल्हा प्रशासनाने ९ जूनपासून वाळू घाटांमधून वाळूचा उपसा करण्यास बंदी घातली आहे. त्यामुळे सध्या जिल्ह्यातील एकाही वाळू घाटातून अधिकृतरीत्या वाळू उपसा करता येणार नाही. विशेष म्हणजे, दोन महिन्यांत झालेल्या पावसामुळे नदीपात्रात पाणीसाठा झाला असून वाळू घाट पाण्याखाली गेले आहेत. प्रशासनाच्या निर्णयानुसार एकाही वाळू घाटातून आता वाळूचा अधिकृत उपसा करता येणार नाही. असे असले तरी अवैधरीत्या वाळूचा उपसा सुरूच आहे. याविरुद्ध महसूल प्रशासनाने कारवाई करणे गरजेचे झाले आहे.
पुढील वर्षासाठीचे सर्वेक्षण सुरू
पुढील वर्षी वाळू घाटांचे लिलाव करण्याच्या उद्देशाने जिल्ह्यात वाळू घाटांचे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. तहसील प्रशासनाकडून जिल्हा गौण खनिज विभागाला प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार हे सर्वेक्षण केले जात आहे. जिंतूर तालुक्यातील ५ आणि सेलू तालुक्यातील १५ घाटांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. साधारणतः डिसेंबर महिन्यात हे वाळू घाट लिलावासाठी ठेवले जातील, अशी माहिती जिल्हा गौण खनिज विभागातून देण्यात आली.