परभणी : पावसामुळे मातीची होणारी झीज थांबविण्यासाठी बांबूची लागवड खूप फायदेशीर असून, जिल्ह्यातील गोदाकाठच्या व नदी, नाले, ओढ्याच्या दोन्ही बाजूस बांबू लागवड केल्यास पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखता येईल, असे मत राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी व्यक्त केले.
येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात ४ फेब्रुवारी रोजी बांबू लागवडीसंदर्भात बैठक घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवानंद टाकसाळे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी मंजूषा मुथा, आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
पटेल म्हणाले, गोदावरी व मांजरा खोऱ्यात ११ उपनद्या असून, त्यांची लांबी २२५० कि.मी. आहे. या किनाऱ्यावर ४ हजार हेक्टरवर बांबू लागवड करावयाची आहे. नॅशनल बांबू मिशन अंतर्गत बांबूचे रोप वाटप केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘नदी झांकी तो जल राखी’ असा हा उपक्रम आहे. बांबूचे झाड कार्बन घेणारे, तापमान कमी करणारे, पाऊस पाडणारे असे बहुउपयोगी आहे. नद्यांच्या काठाचे गाव शोधून त्या गावांची बांबू लागवडीकरिता निवड अधिक सोयीची असून, बांबू लागवड योजना मराठवाड्यात यशस्वी करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
बांबू हा दररोज जवळपास एक फूटपर्यंत वाढतो. ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक कार्बन खाण्याची क्षमता बांबूत आहे. माणसाला एका वर्षाला २८० किलो ऑक्सिजन लागतो, तर बांबूचे झाड ३२० किलो ऑक्सिजन वर्षाला निर्माण करते. इथेनॉल व सीएनजी तयार करण्यासाठीही बांबूची मदत होते, असे पटेल यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी मुगळीकर यांनी प्रास्ताविक केले. बांबू लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेऊन शेतकऱ्यांनी बांधावर बांबू लागवड करणे सोयीचे होईल, तसेच बांबूची रोपे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिले जातील, असे त्यांनी सांगितले.